संगमनेर |प्रतिनिधी| Sangamner
तालुकास्तरावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लागू करून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढून आंदोलन करत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वस्तीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हास्तरावर लागू असलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना तालुकास्तरावर लागू करून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय द्यावा, अशी मागणी आदिवासी सेवक प्रा. बाबा खरात यांनी केली आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी संगमनेर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून प्रांत कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून प्रांताधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. इयत्ता अकरावी, बारावी आणि त्यानंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या परंतु शासकीय मागासवर्गीय मुला मुलींच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी जिल्हास्तरावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरु केली आहे परंतु तालुकास्तरावर शासकीय मागासवर्गीय विद्यार्थी वस्तीगृह क्षमता मर्यादित आहे त्या ठिकाणी सर्वांनाच वस्तीगृहात प्रवेश मिळत नाही.
संगमनेरसारखे शहर शिक्षणाचे केंद्र असून जवळपास 235 विद्यार्थ्यांना शासकीय मागासवर्गीय मुला मुलींच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्याने त्यांची संख्या जास्त आहे या सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना तालुकास्तरावर स्वाधार योजना लागू होऊन लाभ मिळावा याची प्रतीक्षा आहे. यासाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, अहमदनगर यांनी तातडीने तालुका स्तरावर स्वाधार योजना लागू होणे बाबत आयुक्त समाज कल्याण पुणे यांना प्रस्ताव पाठवून मंत्रालय स्तरावर कार्यवाही होण्यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे, परंतु अद्याप कोणतीही उचित कार्यवाही न झाल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे.
महाराष्ट्र शासन आदिवासी विभाग आणि जिल्हा स्तरावर लागू असलेली पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् अर्थसहाय्य योजना तालुकास्तरावर लागू करत आदिवासी विद्यार्थ्यांना न्याय दिला आहे तसाच निर्णय महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभागाने घेऊन तालुकास्तरावर स्वाधार योजना लागू करून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात येण्यासाठी मदत करावी असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. स्वाधार योजना तालुकास्तरावर त्वरीत लागू न झाल्यास आयुक्तालय समाज कल्याण पुणे सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय मुंबई येथे मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात येईल तरी शासनाने दखल घेऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी प्रा. बाबा खरात यांनी केली आहे.
