अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
आरटी कायद्यानुसार बालकांच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमान्वये 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेत दाखल करणे बंधनकारक आहे. परंतु करोनानंतर अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर शासनाने या मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल करण्याच्या उद्देशाने मिशन झिरो ड्रॉपआऊट राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मागील महिन्यांत शिक्षकांनी जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून 160 शाळाबाह्य विद्यार्थी शाळेत दाखल केले, तसेच इतर शाळांतून स्थलांतरित होऊन आलेले 214 विद्यार्थी शोधले.
बालकांना मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमान्वये बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार शासनाने मागील महिन्यात मिशन झिरो ड्रॉप आऊट राबविले. मिशन झिरो ड्रॉपआऊटमध्ये शिक्षकांनी आपल्या परिसरातील बालकांचा शोध घेताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील जन्म मृत्यू अभिलेख्यामधील नोंदी, कुटुंब सर्वेक्षण, तात्पुरते स्थलांतरित कुटुंबात असणार्‍या बालकांची माहिती, शाळाबाह्य, अनियमित बालके अशी माहिती प्रपत्र अ, ब, क, ड या प्रमाणे भरून या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेशात म्हटले होते.
ही मोहीम वस्ती, वाडी, गाव, वॉर्ड या स्तरावर पूर्ण करण्यात येईल. या अभियानात एकही शाळाबाह्य, स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही यादृष्टीने नियोजन करण्याची दक्षता प्रशासनाकडून घेण्यात आली. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील सुमारे 11 हजार शिक्षकांनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेऊन जिल्ह्यातील 3 लाख 42 हजार 729 कुटुंबांना भेट दिली. त्यात कुटुंबात एकूण व्यक्ती किती, मुलांची संख्या किती, ते शाळेत जातात का? जात असतील तर कोणत्या शाळेत जातात, नसतील जात तर शाळेत न जाण्याची कारणे, मुलांमध्ये कोणी अपंग आहे का? अशी माहिती कुटुंबप्रमुखाकडून गोळा करण्यात आली.
या माहितीचा प्रपत्र अ मध्ये समावेश करण्यात आला. याशिवाय प्रपत्र ब प्रमाणे शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधून त्यांना जवळच्या शाळेत प्रवेशित करण्यात आले. असे 160 शाळाबाह्य विद्यार्थी या सर्वेक्षणात शाळेत दाखल झाले. तसेच प्रपत्र कफ नुसार 80 बालके व्यवसायानिमित्त कुटुंबासोबत स्थलांतरीत होऊन गेल्याचे आढळले.
यामुळे आताची संख्या कमी
शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी जानेवारीमध्येही असेच सर्वेक्षण केले होते. त्यातही अनेक शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत दाखल करण्यात आले. त्यामुळे आता केलेल्या सर्वेक्षणात शाळाबाह्य मुलांची आढळलेली संख्या कमी दिसत आहे.
