निफाड । प्रतिनिधी Niphad
बहुचर्चित सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गांतर्गत जमीन संपादनासाठी अपेक्षित मोबदला हाती पडणार नसल्याने शेतकर्‍यांनी प्रकल्पाला विरोध सुरू केला आहे. गेल्या आठवड्यात दिंडोरीतील शेतकर्‍यांनी थेट तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढत पाचपट मोबदला देण्याची मागणी केल्यानंतर निफाडमधूनही शेतकर्‍यांनी प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे चेन्नई-सुरत ग्रीन फिल्ड मार्गाला स्पीडब्रेकर निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या भारतमाला प्रकल्पांतर्गत सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग उभारण्यात येत आहे. एकूण 1 हजार 270 किलोमीटरचा हा प्रकल्प असून, राज्यातील नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर या तीन जिल्ह्यांना तो कनेक्ट करणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात सुरगाण्यातील राक्षसभवन येथे जिल्ह्यात हा महामार्ग सुरू होऊन पुढे पेठ, दिंडोरी, निफाड, नाशिक व सिन्नर असा त्याचा मार्ग असणार आहे. ग्रीनफिल्डमुळे नाशिक ते सुरतचे अंतर 176 किलोमीटरवर येणार असून, प्रवासाचा कालावधी सव्वादोन तासांवर येणार आहे.
जिल्ह्यात साधारणतः 998 हेक्टर जमीन त्यासाठी संपादित केली जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने सहाही तालुक्यांमध्ये ज्या गावांमधून हा महामार्ग जाणार आहे, तेथील जमिनींची मोजणी करताना दर घोषित केले आहेत. निफाडमधील दोन गावांचे काम अद्याप सुरू आहे. दिंडोरी तालुक्यातील रामशेज गावातील भूसंपादन निवाडा जाहीर झाला आहे. त्या गावातील भूसंपादनाबाबत संबंधित जमीनमालकांना प्रशासनाकडून नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत. यात द्राक्षबागा, विहीर बांधकामासह बागायती जमिनीस हेक्टरी 35 लाख 51 हजार 882 रुपये म्हणजे एकराला 14 लाख रुपये दर जाहीर केला आहे.
तसेच, हंगामी बागायत क्षेत्रास 26 लाख 63 हजार 912 रुपये प्रतिहेक्टर म्हणजे एकराला 10 लाख 60 हजार रुपये व जिराईत क्षेत्रासाठी हेक्टरी 17 लाख 75 हजार 941 रुपये म्हणजे एकरी साडेसात लाख रुपये दर जाहीर केला आहे. परंतु, शेतकर्‍यांना हा दर मान्य नाही. निफाड व सिन्नर तालुक्यांतील रेडिरेकनरचे दर कमी असून, यामुळे येथील शेतकरीदराबाबत नाराज आहेत. त्यामुळे एकूण प्रकल्पाच्या भू-संपादनासाठी होणारा विरोध लक्षात घेता स्पीडब्रेकर निर्माण झाले आहे. मागण्यांसंबधी शेतकर्‍यांशी चर्चा करूनच प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...
चेन्नई-सुरत मार्गावरील शेतकर्‍यांना वाढीव रेडी रेकनरच्या दरानुसार भाव देण्यात यावा. तरच शेतकर्‍यांचा फायदा होईल.
संदीप टर्ले, माजी सरपंच, चांदोरी
शासनाने प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांच्या भावनांचा विचार करत गुणांक 2 नुसार भरपाई द्यावी.
कांतीलाल बोडके, दारणासांगवी
जिल्ह्यात 3 टप्प्यात काम
नाशिक जिल्ह्यात सहा तालुक्यांत तीन टप्प्यांत काम होणार आहे. त्यात सुरगाणा व पेठ तालुक्यांत वनक्षेत्र असल्याने तेथे संपादनासाठी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. तर उर्वरित चार तालुक्यांचे दोन टप्प्यांत वर्गीकरण करताना त्याच्यासंदर्भातील निविदा प्रक्रियेसाठी जिल्हा प्रशासनाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे यापूर्वीच प्रस्ताव पाठविला आहे.
लोकप्रतिधींकडे पाठपुरावा
प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांनी आतापर्यंत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार, खासदार हेमंत गोडसे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार दिलीप बनकर, माजी आमदार अनिल कदम यांची भेट घेत आपल्या मागण्या सादर केल्या आहेत.