अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
सुरत-चेन्नई या प्रस्तावित असलेल्या ग्रीन प्रिंट एक्सप्रेस वेची मोजणी प्रक्रिया होऊ द्या. त्यासाठी सहकार्य करा मी देखील शेतकरीच आहे. तुमच्या सर्व हरकती व मुद्दे अधिकृतपणे नोंदवून घेतले जातील. त्यासाठी गाव पातळीवर समिती स्थापन करून म्हणणे ऐकले जाईल. होणार्‍या सर्व नुकसानीचा मोबदला मिळेल. तुमच्याकडे रेडीरेकनरपेक्षा जास्त दराचे पुरावे असतील अथवा मार्केट व्हॅल्यू असेल तर मांडा त्याप्रमाणे भू संपादनाचा दर निश्चित केला जाईल. परंतु मोजणी होण्याअगोदर भूसंपादन दर निश्चिती होऊ शकत नसल्याचा निर्वाळा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिला.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे ची निर्मिती होऊ घातली आहे. याबाबतचे पहिले नोटिफिकेशन जारी झाले आहे. हा ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे संगमनेर, राहाता, राहुरी व नगर तालुक्यातून पुढे जात आहे. या चार तालुक्यांत मिळून सुमारे 1 हजार 200 हेक्टर भूसंपादन प्रस्तावित आहे. या रस्त्याच्या संदर्भात भू संपादनाचा दर तसेच रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस सर्विस रोडच्या मुद्द्यावरून सध्या बाधित शेतकरी विरोधात आहेत. शेतकर्‍यांच्या विरोधामुळे एक्सप्रेस वे ची मोजणी प्रक्रिया थांबली आहे.
याच अनुषंगाने शेतकर्‍यांची मते जाणून घेण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांच्या उपस्थित शेतकर्‍यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी शेतकर्‍यांची मते ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक प्रफुल्ला दिवान, भूसंपादन अधिकारी सिद्धार्थ भंडारे, नगर, श्रीरामपूर आणि शिर्डी प्रांताधिकारी यांच्यासह राहुरी, राहाता आणि नगर तालुक्यातील संभाव्य बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी शेतकर्‍यांनी तीन वर्षाऐवजी सहा वर्षांचे खरेदी खताचे दर तपासण्याची मागणी केली. मागील दोन वर्षांत करोनाचे संकट असल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी कमी भावाने जमिनी विकल्या याकडे लक्ष वेधत, तीन वर्षे पडताळणी करून दर निश्चित करणे योग्य होणार नसल्याचे शेतकर्‍यांनी सांगितले. त्यामुळे सहा वर्षाचा निकष लावण्याची मागणी करण्यात आली. राहुरी तालुक्यातील कणगर येथील शेतकर्‍यांनी पाण्याची वाट पाहत अनेक पिढ्या गेल्या. आता कालवे येऊ घातले असताना शेती बागायत होणार होती. मात्र, जमीन जाण्याची वेळ आली याकडे लक्ष वेधत बागायती मूल्यांकनानुसार भूसंपादनाचा दर मिळण्याची मागणी केली. वांबोरी येथील शेतकर्‍यांनी बाजारभावा प्रमाणे भूसंपादनाचा दर मिळण्याची मागणी केली. तर काही शेतकर्‍यांनी संपादित जमिनीच्या बदल्यात सरकारी जमीन मिळण्याची देखील मागणी केली. अत्यल्पभूधारक असलेल्या शेतकर्‍यांची जमीन संपादित झाल्यास त्याचे पूर्णपणे विस्थापन होणार असल्याने अशा शेतकर्‍यांना जमीन देण्याची देखील मागणी करण्यात आली.
