औरंगाबाद – Aurangabad
राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या नफ्यापैकी 25 टक्के राखीव निधीमधून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय (Superspeciality Hospital) उभारावे, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत, सरकारने तीन आठवड्यांत सविस्तर उत्तर दाखल करावे, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला (Justice S.V. Gangapurwala) आणि न्या. आर.एन्. लड्डा (Justice R.N. Ladda) यांनी दिले आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यात सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्यासंदर्भातील याचिकेत उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारला आता ही शेवटची संधी दिलेली आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांच्या सहकारी पतसंस्थांच्या नफ्यापैकी 25 टक्के राखीव निधीमधून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभारावे, अशी विनंती करणार्‍या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे. ज्या पतसंस्थांना नफा झाला आहे, त्यांनी नफ्याच्या रकमेतून 25 टक्के रक्कम राखीव निधी म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे अथवा राज्य सहकारी बँकेकडे जमा ठेवणे बंधनकारक आहे.
राज्यभरात अशा शासकीय कर्मचार्‍यांच्या सहकारी पतसंस्थांमध्ये अंदाजे 4 ते 5 हजार कोटी रुपये राखीव निधी पडून आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यानुसार 25 टक्के राखीव निधी संस्था शासनाच्या पूर्वपरवानगीने जनहितार्थ वापरू शकते, असे अ‍ॅड. ठोंबरे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
