नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa
तोडणी यंत्राने (हार्वेस्टरने) ऊस तोड केलेल्या ऊसाच्या वजनातून सरसकट 4.5 टक्के पाचटाचे वजन वजावट करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने याबाबदचा शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, साखर आयुक्तालयाने दिनांक 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी ऊस तोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास येणार्‍या पाचटाचे वजन निश्चित करण्याकरिता अभ्यास गट नेमून शासनास सादर केलेल्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 22 जुलै 2022 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
साखर आयुक्तालय पुणे यांनी अभ्यास गटाने सादर केलेल्या अहवालावर सादरीकरण केले. त्यामध्ये अभ्यास गट स्थापन करण्याचा उद्देश, निरिक्षण नोंदविलेले कारखाने, अभ्यास गटाने नोंदवलेली निरीक्षणे, निरीक्षणावर आधारित विश्लेषण व त्या आधारित शासनास केलेल्या शिफारशी यांची सविस्तर माहिती सादर केली. सदर बाबींचा साकल्याने विचार करुन ऊस तोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास येणार्‍या पाचट वजावटीचे प्रमाण निश्चित करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने
ऊस नियंत्रण (आदेश), 1966 मधील खंड 3 (-) (र्ळीं) मधील केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा कृषी संचालक किंवा ऊस आयुक्त किंवा जिल्हा दंडाधिकारी, संबंधित अधिकार क्षेत्रात ऊस पुरवठा करताना, यथास्थिती, किमान किमतीत किंवा मान्य किमतीत योग्य सूट जी तोडणी आणि वाहतूक वरील अंदाजे खर्चापेक्षा जास्त असणार नाही तेवढी देऊ शकतात अशी तरतूद आहे. सदर तरतुदीस अधीन राहून ऊस तोडणी यंत्राने (हार्वेस्टरने) ऊस तोड केलेल्या ऊसाच्या वजनातून सरसकट 4.5 टक्के पाचटाचे वजन वजावट करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांका पासून करण्यात येणार आहे.
प्रस्तूत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य रितीने होण्याच्या अनुषंगाने साखर आयुक्त पुणे यांनी ऊस तोडणी यंत्राशी संबंधित बाबींसंदर्भात सर्व साखर कारखान्यांना आवश्यक त्या सूचना दयाव्यात, भविष्यात ऊस तोडणी यंत्राच्या तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा झाली आणि जर पाचट येण्याचे प्रमाण कमी येण्याची शक्यता असेल तर पुढील तीन वर्षांनी पुन्हा अभ्यास करुन शासनास अहवाल सादर करण्याची दक्षता साखर आयुक्तालयाकडून घेण्यात यावी अशा सूचना ही देण्यात आल्या आहेत.
