नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa
राज्यात बंद पडलेल्या तसेच आर्थिक अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांच्या कामगारांना थकीत कायदेशीर देणी व वेतन येत्या महिनाभरात मिळवून द्या, असे आदेश कामगार आयुक्तांनी राज्यातील सर्व कामगार उपायुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे आर्थिक अडचणीतील साखर कारखान्यांच्या कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने साखर कामगारांच्या समस्येबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीने तसेच कामगार आयुक्तांनी देखील यापूर्वी थकीत वेतनाचा आढावा घेतला होता. तथापि, या समस्येवर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही.
आर्थिक डबघाईला आलेल्या तसेच अवसायनात निघालेल्या कारखान्यांवर असलेल्या कर्जाबाबत मालमत्ता विकून कर्जफेडीचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र कामगारांच्या थकीत वेतनावर पर्याय मिळालेला नाही.साखर उद्योगातील कामगार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, मासिक वेतन थकीत असलेल्या प्रकरणात कामगार विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या कामगार न्यायालयात अर्ज करण्यासाठी कार्यालयांकडून या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.विशेष म्हणजे कामगार आयुक्तांनी देखील ही बाब मान्य केली.त्यामुळेच राज्यातील सर्व कामगार उपायुक्तांना दिलेल्या आदेशात एका महिन्याच्या आत या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या सूचना कामगार आयुक्तांनी केली आहे.
बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांच्या कामगार संघटनांकडून कामगार निहाय देणी विषयक माहिती प्राप्त करून घ्या, कामगार संघटनांची स्वतंत्रपणे बैठक घ्या,मासिक वेतन थकीत असलेल्या प्रकरणात कामगार न्यायालयात अर्ज करण्यासाठी संघटनांना सहकार्य करा, असेही कामगार आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
साखर कारखाना व्यवस्थापन व कामगारांमध्ये झालेल्या कराराची अंमलबजावणी होत नसल्यास मार्गदर्शन करावे. औद्योगिक विवाद अधिनियमाच्या अंतर्गत अर्ज प्राप्त झाल्यास महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) काढून साखर आयुक्तांकडे पाठवावे. त्यामुळे कारखान्याच्या साखर पोत्यांवर बोजा चढविणे शक्य होईल, असेही आदेश आयुक्तांनी दिले.
त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची अंमलबजावणी करा…
राज्यातील साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापन व कामगार संघटनांमध्ये राज्यस्तरीय त्रिपक्षीय करारानुसार स्थानिक पातळीवर करार होणे अत्यावश्यक असते. असा करार झाला नसल्यास कामगार उपायुक्तांनी पुढाकार घ्यावा. करार करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे, करार प्रकरण समेट अधिकार्‍याकडे प्राप्त झाल्यास तत्काळ समेट घडवून आणावा. तसे न झाल्यास संबंधित प्रकरण प्राधिकरणाकडे पाठवावे, असे आदेश कामगार आयुक्तांनी दिले आहेत.
राज्यातील साखर कामगारांच्या प्रशांवर कामगार आयुक्तांनी काढलेल्या आदेश हे साखर कामगारांसाठी सरकारचे एक आशादायक पाऊल आहे. बंद पडलेले, आर्थिक अडचणीत असलेले आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेले असे सर्वच साखर कारखाने कामगारांचे पगार थकवतात.सर्व देणी देण्यासाठी पैसे उपलब्ध होतात. मात्र कामगारांचे पगार देण्यासाठी कारखानदारांकडे पैसे नसतात ही बाब खूप गंभीर आहे. दर महिन्याच्या 10 तारखेला पगार थकीत नसल्याची खोटी माहिती पाठवून शासनाची दिशाभुल केली जाते. कामगार आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे थोडासा दिलासा मिळाला असला तरी सर्व कामगार संघटनांनी यासाठीच लढा अधिक तीव्र करण्याची गरज आहे.
– नितीन पवार, सरचिटणीस, साखर कामगार फेडरेशन
