नाशिक । रवींद्र केडिया Nashik
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सत्ता संघर्षाच्या निकालात उद्धव ठाकरे यांनी जिंकलेली बाजी हरली. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक बाबी चुकीच्या झाल्या, असे म्हटले तरीही उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांची मविआ सरकार पुनर्स्थापन करण्याची याचिका फेटाळली. या निकालानंतर ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर.. अशी हळहळ व्यक्त झाली. मुळातच सौम्य स्वभावाच्या या पूर्वीच्या शिवसेना नेत्याने कायमच मवाळ भूमिका घेतलेली दिसली. काही महिन्यांपासून त्यांची भाषा जरी आक्रमक झाली असेल तरी त्यांची छबी सौम्यच राहिली.
बाळासाहेबांच्या आक्रमकतेची झलक ना उद्धव ठाकरेंमध्ये आली ना ती निभवून नेण्याचा स्वभाव दिसला. निकालानंतर माध्यमांशी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, त्यांनी राजीनामा नैतिकता जोपासत दिला. ते मुख्यमंत्री असताना एक सुजाण, संवेदनशील व समजूतदार नेता असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले होते. त्यामुळे त्या संवेदनशीलतेतून जरी त्यांनी राजीनामा दिला असेल तरी देखील आज मागे वळून पाहताना कदाचित तसे करणे घाईचे ठरले, असे दिसते. एक पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री व आता नेता म्हणून आपल्या पक्षाची धुरा सांभाळताना ते करत असलेली मेहनत समोर येत आहे. अजूनही त्यांच्यासमोरील आव्हाने कायम असून त्यातून ते कसा मार्ग काढतात, यावर त्यांच्या पक्षाचे भवितव्य ठरेल.
शिवसेना हा महाराष्ट्रातील एक प्रादेशिक राजकीय पक्ष म्हणून उदयास आला होता. गेल्या काही वर्षांत राज्याबाहेर कक्षा रुंदावत पक्षाने राष्ट्रीय पक्षाच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. मात्र राज्यातील सत्ता नाट्यातून शिवसेनेला मोठा झटका सहन करावा लागला होता. त्यातून बाहेर येत उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या राजकीय मुत्सद्देगिरीची छाप सोडल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्यानंतरही पक्षसंघटना, राज्यभरातील कार्यकर्ते, विविध स्वराज्य संस्थांंमधील पदाधिकार्‍यांना एकसंघ ठेवण्यात यश आले असल्याचे दिसून येत आहे. पक्षसंघटना बांधणीतून ती नाळ घट्ट करण्यासोबतच वाढवण्याच्या दृष्टीने केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळताना दिसून येत आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
बाळासाहेबांची शिवसेना
शिवसेनेची स्थापना बाळासाहेब ठाकरे यांनी 19 जून 1966 रोजी केली. मुंबईमध्ये मराठी माणसांवर होणार्‍या अन्याय, अत्याचाराविरोधात त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणारा पक्ष म्हणून शिवसेनेची स्थापना झाली. बाळासाहेब ठाकरे यांनी 46 वर्षे राजकीय कारकीर्द सांभाळली. मात्र कोणत्याही पदावर बसण्याचा त्यांना मोह झाला नाही. कोणत्याही सरकारात ते न सामील झाले न मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी सरकारे बनवली, पक्षाच्या नेत्यांना मंत्री केले. स्वत: सरकार सत्तेपासून दूर राहिले.
सेना-भाजप युती
दरम्यान, शिवसेनेने राजकारणात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. 80 टक्के समाजकारण व 20 टक्के राजकारण हे सूत्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसैनिकांसमोर ठेवले. या आधारावर शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिकेत आपले वर्चस्व स्थापन केले. त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे हे हिंदुत्वाच्या मुद्यावर एकत्र आले. त्यांनी भाजप-शिवसेनेची 1989 साली युती केली. त्यानंतर 1995 साली महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार स्थापन झाले. शिवसेनेचे मनोहर जोशी हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतरच्या काळात केंद्रात 1999 साली अस्तित्वात आलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये सेनेने मनोहर जोशी यांना लोकसभा अध्यक्ष केले होते.
उत्तराधिकार उद्धव ठाकरेंकडे
दरम्यान, धाकटा भाऊ श्रीकांत यांचा मुलगा राज ठाकरे यांना बाळासाहेबांचे राजकीय वारस मानले जात होते. मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांना पुत्र मोह आवरणे शक्य झाले नाही. राज हे उद्धव यांच्यापेक्षा ताकदवान मानले जात होते, पण बाळासाहेबांना त्यांच्या मुलामध्ये ताकद दिसली. 2004 साली बाळासाहेबांनी शिवसेनेची सूत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवली. 17 नोव्हेंबर 2012 रोजी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांनंतर शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने पक्षप्रमुख हे पद निर्माण करून उद्धव ठाकरे यांची निवड या पदावर केली. 23 जानेवारी 2013 रोजी म्हणजेच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मदिनीच उद्धव ठाकरेंची निवड झाली होती.
युतीचा शेवट
त्यानंतर लगेचच 2014 साली शिवसेना व भाजप यांनी स्वतंत्र निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. निवडणुकांनंतर दोघांनी पुन्हा एकदा एकत्र येत सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. 2019 साली शिवसेनेचे 18 खासदार निवडून आले. त्यावेळी दोन्ही पक्षांनी विधानसभा निवडणूक एकत्र लढवली. मात्र सत्ता स्थापनेत मुख्यमंत्रिपदावरून दोघांमध्ये वाद झाला. शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपदाचे आश्वासन दिले असल्याचा दावा उद्धव ठाकरे यांनी केला, तर भाजपने जादा जागा मिळाल्याने आमचाच मुख्यमंत्री राहील, ही भूमिका घेतल्याने शिवसेनेने युती तोडली. युती तुटल्याने भाजपने अजित पवारांशी संंधान बांधून सरकार स्थापनेचा डाव आखला होता. शपविधी झाला, मात्र ते सरकार औटघटकेचे ठरले.
सत्तेची वजाबाकी
शिवसेनाप्रमुखांची काँग्रेस पक्ष आणि अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याबद्दलची अनेक कटू विधाने, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबाबतचा त्यांचा दृष्टिकोन, वडिलांची विचारसरणी आणि त्यांची राजकीय समज हायजॅक करून उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले व उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे 19 वे मुख्यमंत्री झाले. दरम्यान, 21 जून 2022 रोजी शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षातील 40 व अपक्ष आमदारांसोबत बंड करत सुरतमार्गे गुवाहाटी गाठलेे. सुप्रीम कोर्टाने 30 जूनला होणार्‍या फ्लोअर टेस्टला स्थागिती देण्यास नकार दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. 29 जून रोजी महाविकास आघाडी सरकार पडले.
सत्ता सोडताना छाप
सत्ता हातातून जात असताना, पक्षात उभी फूट पडली असतानाहीदेखील आपल्या भाषणात उद्धव ठाकरे यांचा संयम कुठेही ढळलेला दिसला नाही. आपल्या नेहमीच्या शांत, मवाळ शैलीत त्यांनी शिवसैनिक, मित्रपक्ष, राज्यपालांचे आभार मानत मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी यावेळी ‘मी पुन्हा येईल, असे कधी म्हटलेच नव्हते’ असा आपल्या टिपीकल स्टाईलमध्ये टोमणा मारत त्यांनी विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचादेखील राजीनामा दिला. त्यांच्या या मुख्यमंत्रिपद सोडण्याच्या भाषणात कुठेही राग, लोभ, मत्सर दिसला नाही. सोज्वळ, स्वच्छ मनाचा मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंची प्रतिमा कायम राहिली. जनमानसातूनही त्यांना मोठ्या प्रमाणात सहानुभूती मिळाली.
तीन मोठे निर्णय
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षाची धुरा सांभाळताना उद्धव ठाकरेंनी तीन मोठे निर्णय घेतले.
1) 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना- भाजपशी युती तोडून एकट्याने निवडणूक लढवली होती.
2) बाळासाहेबांचे निधन होऊन दोनच वर्षे झाली होती. दोन्ही पक्षांच्या युतीला सरकार स्थापनेचा स्पष्ट जनादेश होता. अडीच वर्षांच्या फॉर्म्युल्यानुसार आधी शिवसेनेला मुख्यमंत्री बनवण्याच्या अटीवर उद्धव यांनी भाजपशी संबंध तोडले.
3) ज्या पक्षांना बाळासाहेबांनी आयुष्यभर राजकीय अस्पृश्य वागणूक दिली त्या पक्षांशी युती करताना उद्धव यांनी भाजपशी फारकत घेण्याच्या या दोन निर्णयांपेक्षा मोठा निर्णय घेतला. हा त्यांचा तिसरा मोठा निर्णय होता.
