नाशिक | प्रतिनिधी
खासगी वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमएस, एमडी, एमडीएस अशा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेत, संलग्न रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या निवासी डॉक्टरांच्या स्टायपेंडमध्ये दरमहा १० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) घेतला आहे…
या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व खासगी वैद्यकीय कॉलेजांनी १ मे महिन्यापासून करायची आहे.
राज्यातील सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टर संलग्न रुग्णालयात आपला जीव धोक्यात घालून करोना वॉर्डात संसर्गाची सामना करीत आहेत; तसेच संशयित रुग्णांची सेवा करीत आहे. करोनाचे रुग्णसंसख्या अधिक असणाऱ्या ठिकाणी ही रुग्णसेवा २४ बाय ७ होत असल्याचे चित्र आहे.
करोना विरुद्धच्या लढाईत जीवाची परवा न करता सेवा देणाऱ्या निवासी डॉक्टरांच्या मागण्यांकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष करण्यात येत होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारी महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांना दरमहा १० हजार रुपये स्टायपेंड वाढीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर २ सप्टेंबर रोजी वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाने या निवासी डॉक्टरांना मे महिन्यापासून १० हजार रुपये वाढीव वेतन देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
मात्र, या निर्णयात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांचा उल्लेख नसल्याने, त्यांच्यावर एकप्रकारे अन्याय झाला आहे. राज्य सरकारने सरकारी आणि खासगी डॉक्टर यांच्यामध्ये स्टायपेंड वाढीतून भेदभाव करण्याचा प्रकार केल्याची भावना विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त झाली.
त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी याबाबत एफआरए आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे (डीएमइआर) तक्रारी केल्या. या सर्वांवर चर्चा होऊन एफआरएने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांना मे २०२० पासून १० हजार रुपये वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याची अंमलबजावणी उत्स्फूर्तपणे करण्याचे आदेश महाविद्यालयाच्या प्रशासनाला दिले आहेत.
