पुढील आठवड्यात होणारी पशुसंवर्धन विभागाची परीक्षा पुढे ढकलली
मुंबई:
महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीबाबतच्या त्रुटी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. तोपर्यंत पुढील आठवड्यात होणारी पशुसंवर्धन विभागातील पदभरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत आहे. तथापि, त्रुटी दूर करुन ही परीक्षा महापरीक्षा पोर्टलद्वारेच ऑनलाईनरित्या घेण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
महापरीक्षा पोर्टलच्या अनुषंगाने अनेक निवेदने, तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयास प्राप्त होत आहेत. या अनुषंगाने माहिती तंत्रज्ञान विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली. यावेळी मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, आमदार आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील भरतीसाठी महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीबाबतच्या तक्रारी, समस्यांबाबत तक्रारधारकांसोबत आठवडाभरात बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. त्यानंतर या पद्धतीबाबतच्या त्रुटी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. पुढील आठवड्यात होणारी पशुसंवर्धन विभागातील पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक आणि परिचर पदांसाठीची भरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत आहे. त्रुटी दूर करुन ही परीक्षा महापरीक्षा पोर्टलद्वारेच ऑनलाईनरित्या घेण्यात येईल.
बैठकीमध्ये माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत कार्यवाही सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांबाबत प्रधान सचिव एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी सादरीकरण केले. यामध्ये सर्व ग्रामपंचायती फायबर ऑप्टिक नेटवर्कने जोडण्याचा भारतनेट टप्पा 2, आपले सरकार सेवा केंद्रे, नागरी महानेट प्रकल्प, थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आदी प्रकल्पांविषयी माहिती दिली. महाराष्ट्राची ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानासाठी सज्जतेच्या दृष्टीने गतीने कार्यवाही सुरू असून देशात सर्वप्रथम आपले राज्य ब्लॉकचेनसाठी सज्ज असल्याची घोषणा करण्याचा मानस आहे, असेही ते म्हणाले.
शासकीय डेटा सुरक्षिततेसाठी सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटरचे उद्घाटन
दरम्यान यावेळी ठाकरे यांच्या हस्ते सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) चे उद्घाटन झाले. राज्य शासनाच्या ‘स्टेट डेटा सेंटर’च्या सर्व्हरमध्ये सर्व शासकीय संकेतस्थळांवरील डेटा ठेवलेला असतो. हा डेटा तसेच क्लाऊडवरील शासनाचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि कोणत्याही बाह्य प्रणालीद्वारे सायबर हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी हे सेंटर स्थापन करण्यात आले आहे, असे सांगण्यात आले.
यावेळी प्रधान सचिव भूषण गगराणी, महाआयटीचे महाव्यवस्थापक अजित पाटील, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सहसचिव स्वाती म्हसे-पाटील, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे संचालक अमोल येडगे आदी उपस्थित होते.