नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ( Local Body )नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी ( OBC Reservation )स्थापन केलेल्या समर्पित आयोगाने ( Samarpit Aayog ) नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतले. तसेच लेखी निवेदनेही स्वीकारली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया, सदस्य महेश झगडे, ह. बा. पटेल, डॉ. नरेश गिते, डॉ.शैलेशकुमार दारोकार, प्रा.के. एस. जेम्स, सदस्य सचिव पंकज कुमार यांच्या उपस्थितीत निवेदने स्वीकारण्यात आली. सर्व निवेदनांची नोंद आयोग घेत असल्याची माहिती समर्पित आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली आहे.
समर्पित आयोगाने यावेळी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी अभिवेदन, सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
आयोगाच्या नाशिक दौर्‍याच्या पार्श्वभूमीवर निवेदन सादर करण्यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात राजकीय पक्ष/संस्था यांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्थांचे निवेदने आयोगाने सायंकाळी 5.30 ते 7.30 या वेळेत स्वीकारली. राजकीय पक्षांसह विविध 87 संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींनी देखील आपली मते नोंदवली.
नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यातील एकूण ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधींसोबत अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिनिधींनीही निवेदने देत आपली भूमिका मांडली. यामध्ये ऑल इंडिया मुस्लीम ओबीसी संघटना, श्री. संताजी महाराज नागरी सह. पतसंस्था नाशिक, महाराष्ट्रात प्रणित तैलिक महासभा नाशिक जिल्हा ग्राहक संघटना, अध्यक्ष ओबीसी विभाग काँग्रेस व मित्र मंडळ नाशिक, कुमावत समाज विकास सेवा संस्था महाराष्ट्र, समस्त मणियार शिक्षण फंड नाशिक, बीजेपी ओबीसी मोर्चा संघ नाशिक, महाराष्ट्र राज्य परदेशी धोबी समाज नाशिक, अखिल महाराष्ट्र कातकरी समाज संघ नाशिक, ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन संघटना धुळे,
ओबीसी संघर्ष सेना नाशिक, अखिल भारतीय वाणी समाज धुळे, समता परिषद जिल्हा कार्याध्यक्ष सटाणा, येवला तेली समाज नाशिक, महाराष्ट्र गवळी संघटना धुळे, श्री कासार अंतर वाणी समाज सेवा संघ नाशिक, यासह विविध संघटनाकडून तसेच वैयक्तीक निवेदने स्विकारण्यात आली. जे राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था व नागरिकांना निवेदने द्यायची राहिली असतील त्यांनी 31 मेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा इमेल पोस्टाद्वारे आपली निवेदन पाठवावीत, असे आवाहन आयोगाच्या सदस्यांनी केले आहे.
आयोग समाधानी
आयोगाला निवेदन देण्यासाठी नाशिक विभागातील विविध ठिकांणाहुन मोठया संख्येने आलेल्या संघटना प्रतिनिधींना बसण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था ठेवली होती. सर्व प्रतिनिधींचे म्हणणे आयोगाने सविस्तरपणे ऐकून लेखी निवेदने स्विकारली. आयोगाने नाशिक विभागाने केलेल्या व्यवस्थेविषयी समाधान व्यक्त केले.
