कळवण | प्रतिनिधी
राज्यातील आरोग्य खात्यात भरती केलेल्या आशा गटप्रवतर्क यांना कंत्राटी कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतन श्रेणी वार्षीक वेतनवाढ व अनुभव बोनस द्यावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल नरवाडे यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रामध्ये सन २००५ सालापासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची सुरुवात झाली. सुरुवातीपासुन गटप्रवर्तक या अभियानात काम करीत असुन सध्या महाराष्ट्रामध्ये गटप्रवर्तकांची संख्या ३५०० पेक्षाही जास्त आहे. बहुतांश गटप्रवर्तक पदवीधर आहेत. गटप्रवर्तक यांची नेमणूक सरकार करते. त्यांना मानधन सरकार देते. त्यांना दंड, शिक्षा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. म्हणजे त्यांचा मालक सरकार असुन गटप्रवर्तक या शासनाच्या कर्मचारी आहेत. या तत्वानुसार एनएचएम ही आस्थापना आहे.
एनएचएम सारख्या तात्पुरत्या योजनेचा गटप्रवर्तक भाग नाहीत तर एनएचएम योग्य रित्या चालवण्यासाठी गटप्रवर्तकांची पदे कायदयाने निर्माण केलेले पदे आहेत. परंतु गटप्रवर्तक यांना शासन कंत्राटी कर्मचारी मानत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांना दिलेले लाभ गटप्रवर्तक कंत्राटी असुनसुधा तसा त्यांच्याबरोबर करार करुन सुध्दा कंत्राटी कर्मचार्‍यांना मिळणारे लाभ गटप्रवर्तकांना शासन नाकारत असुन महाराष्ट्र शासन या ३५०० गटप्रवर्तकांवर दररोज अन्याय करीत आहे.
गटप्रवर्तकांना मिळणारे मानधन कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनापेक्षा खुप कमी आहे. एकाच क्षेत्रात एक समान काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पगारात खुप मोठी तफावत ठेवणे हे योग्य वाटत नाही. दि. १८ ऑगस्ट २०२३ रोजी मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य. म.रा. यांनी त्यांच्या मंत्रालयीन दालनात घेतलेल्या बैठकीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात दहा वर्षे सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचार्‍यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्यात गटप्रवर्तकांचा समावेश करण्यात आला नाही.
तेव्हा गटप्रवर्तकांनाही सदर निर्णयानुसार शासकिय सेवेत कायम करण्यात यावे.दि.१३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे गटप्रवर्तकांच्या मागण्याबाबत मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चाच्या शिष्टमंडळास गटप्रवर्तकांच्या मागण्या मंजुर करण्यासाठी आरोग्य मंत्री, प्रधान सचिव व आयुक्त यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन देवुन सुदधा त्याची पुर्तता अदयाप करण्यात आली नाही.
या आहेत मागण्या
गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा देऊन त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी व भत्ते लागु करावेत. जोपर्यंत शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा दिला जात नाही तोपर्यंत त्यांना कंत्राटी कर्मचार्‍यांना लागू असलेलीवेतनश्रेणी देण्यात यावी. तसेच कंत्राटी कर्मचार्‍यांना लागू असलेली वार्षीक वेतनवाढ ५ टक्के व अनुभव बोनस १५ टक्के गटप्रवर्तकांनासुध्दा लागु करून ऑक्टोबर २०२० पासून मागील फरकासहीत थकबाकी देण्यात यावी. याखेरीज गटप्रवर्तकांना प्रवास भत्ता देण्यात यावा. गटप्रवर्तकांना दौर्‍यावर आधारित प्रवास खर्च मिळतो. प्रवास खर्चाव्यतिरिक्त त्यांना दरमहा निश्चित रक्कम दयावी, गटप्रवर्तकांना ऑन लाईनची कामे बिना मोबदला सांगण्यात येवु नये आदी मागण्या आहेत.
