अहमदनगर|प्रतिनिधी|Ahmednagar
शासनाने खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील नियम क्रमांक 19 निवृहत्तिवेतन व नियम क्रमांक 20 भविष्य निर्वाह निधी पोट नियम-2 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 10 जुलैला प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतील मसुद्याला राज्य शिक्षक परिषदेने आक्षेप नोंदवत, या संदर्भात हरकत घेतल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
यासंदर्भात शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आ. नागो गाणार, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पूजा चौधरी, राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, सरकार्यवाह नरेंद्र वातकर, राज्य संयोजक संजय येवतकर, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिवांना निवेदन पाठविले आहे. राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना खासगी शाळांतील कर्मचार्‍यांना निवृत्तिवेतन व भविष्यनिर्वाह निधीचा लाभ घटनात्मक कायदेशीररीत्या ठरविण्यात आला आहे.
खासगी शाळांच्या सेवेतील कर्मचार्‍यांच्या वेतनात किंवा अनुपस्थितीची परवानगी व सेवानिवृत्तीचे वय आणि सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ व इतर आर्थिक लाभ यांच्या बाबतीतील त्यांच्या हक्कात अशा कर्मचार्‍यांचे अहित होईल, असे बदल करता येत नाहीत. अधिसूचना व अधिसूचनेत नियमांचा मसुदा पूर्वग्रहदूषित आहे.
जनप्रतिनिधींना देय असलेली सेवानिवृत्ती वेतन योजना कायम ठेवणे तसेच वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार वाढ करणे आवश्यक आहे. समाज घडविणार्‍या शिक्षकांना सेवानिवृत्ती वेतन बंद करणे हा भेदभाव समानतेच्या तत्त्वाला तिलांजली देणारा आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदान प्राप्त शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना नियम क्रमांक 20 (2) अन्वये भविष्य निर्वाह निधी खात्याचा लाभ देण्यात आला.
परंतु संबंधितांना कोणत्याही प्रकारची विचारणा न करता त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते बंद करण्यात आले. या नियमबाह्य शासकीय कृतीला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी नियम क्रमांक 20 (2) रद्द करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे शिक्षक परिषदेचे म्हणणे आहे.
