संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड लिंक केल्याशिवाय संचमान्यता नाही असे शासनाने स्पष्ट केले आहेत. राज्यातील दोन कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांपैकी वीस लाख विद्यार्थ्यांची आधारकार्ड नोंदविण्यात आलेली नाहीत त्यामुळे अनेक शाळा अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शाळेमध्ये शिक्षण घेणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांची आधारकार्ड लिंक करण्याचे आवाहन शासनाच्या वतीने करण्यात आले होते शाळा स्तरावरून मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांनी प्रयत्न केले. मात्र नावातील स्पेलिंग मधील बदल, शाळेतील नावातील बदल, आधार कार्ड मॅच न होणे यासारख्या विविध कारणांनी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी पटावर असली तरी शिक्षक मिळण्याची शक्यता नाही.
ज्यातील सर्व शाळामधील विद्यार्थ्यांच्या माहितीचे अद्ययावतीकरण करण्याचे काम सुरू असून त्यासाठी राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक व शिक्षक कामाला लागले आहेत. मात्र अद्यापही राज्यातील तब्बल 19 लाख 55 हजार 515 विद्यार्थ्यांकडे ‘आधार’ नसल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यात पुणे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. पुणे जिल्ह्यातील 3 लाख 9 हजार 671 विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड नसल्याचे समोर आले आहे. त्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये एकच आधार नंबर एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना दिला गेल्याची बाबही समोर आली आहे. स्वरा सचिन मुळे, ओम रुपेश निमजे आणि आसमा मौला शेख या तीन विद्यार्थ्यांना एकच आधार क्रमांक दिला गेला आहे. अशा सावळ्या गोंधळात आधार व्हेरीफिकेशन प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार असा सवाल शिक्षक आणि संस्थाचालकांच्या वतीने करण्यात येत आहेत.
शिक्षण विभागाच्या सूचनेनुसार सरल प्रणालीमधील विद्यार्थ्यांच्या आधार माहितीचे नूतनीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे एकच काम वारंवार करावे लागत आहे. दिलेल्या वेळेत आधार नूतनीकरण पूर्ण होत नसल्याने वारंवार मुदतवाढ द्यावी लागत आहे. आधार व्हेरीफिकेशनचे काम अपूर्ण राहिल्यास मुख्याध्यापकांनंतर आता शिक्षण अधिकार्‍यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. राज्यातील काही विद्यार्थी अजूनही आधार दिसून येत आहे.
कार्ड काढण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी झाले नाहीत, तर काहींना कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे आधारकार्ड मिळाले नाही, अशा विद्यार्थ्यांची संख्या 19 लाख 55 हजार 515 एवढी आहे. दिसून येणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या 40 तसेच नाव, जन्मतारीख आणि मेल फिमेल यातील उल्लेखाच्या चुकामुळे आधारकार्ड स्वीकारले गेलेले नाहीत ही संख्या देखील मोठी आहेत. त्यात पुण्यातील 3 लाख 13 हजार 489 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. काही विद्यार्थ्यांच्या आधार माहितीमध्ये दुरुस्ती केल्यानंतरही माहिती अपलोड होत नाही.
संचमान्यता ही आधार अचूक असणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे शालेय पोषण आहार योजनेसह इतर योजनासाठी या माहितीचा आधार घेतला जाणार आहे. त्यामुळेच शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी स्टुडंट पोर्टलवर विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीबाबत कोणत्या टप्प्यात कामकाज करावे याबाबत सविस्तर वेळापत्रक शासनाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमाकांत गंभीर चुका असल्याने त्यात दुरुस्ती होऊ शकेल का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
अशा प्रकारच्या गंभीर स्वरूपाच्या चुकावर विद्यार्थी संख्या, आधारपर्यंत न पोचलेले विद्यार्थी, शिक्षकांना मार्ग काढता येणार नाही.
शिक्षकांचा काय दोष ?
शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे कोणते प्रकारचे अभिलेखन असले तरी विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावे असे कायदा सांगतो. त्यामुळे शाळेचे मुख्याध्यापक विद्यार्थ्यांना अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून प्रवेश देतात. नवीन भागातील पालक मुलाचे आधारकार्ड काढण्यासाठी तालुक्याला जाऊ शकत नाहीत. अनेकदा आर्थिक परिस्थितीमुळे पालक त्याकडे दुर्लक्ष करतात, अशा परिस्थितीत सारा भार मुख्याध्यापकांवर येवून पडतो. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या नावातील बदल यामुळे आधारकार्ड काढण्यातही अडचणी येतात. शिक्षक स्वतः पदरमोड करून आधार काढण्याचा प्रयत्न करत असले तरी त्याचाही त्यांना पुरेसे यश मिळत नसल्याचे अनेक शिक्षकांनी सांगितले. आधार नाही म्हणून शिक्षकांना दोषी धरून शाळेला शिक्षण देणे शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग आहे.
आधार नाही तर प्रवेश नाही
राज्य सरकार शाळेत विद्यार्थी शिकत असताना देखील त्या विद्यार्थ्याला गृहीत धरून शिक्षक उपलब्ध करून देणार नसेल तर आधार शिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाहीत. अशा प्रकारचा निर्णय खाजगी शाळांनी घेण्याची मानसिकता निर्माण केली गेली आहे. आधार नसलेले विद्यार्थी शाळेत आहेत किंवा नाहीत हे शासनाने पडताळून पाहण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या आधारला शाळांना जबाबदार धरून शिक्षक व लाभ न देणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या अधिकारावर गदा असल्याचेही संस्थाचालकांच्या वतीने सांगण्यात आले. शासनाने या संदर्भात विचार न केल्यास यापुढे प्रवेश न देण्याचा विचार करावा लागेल असा इशारा संस्थाचालकांच्या वतीने देण्यात आला आहे. त्याचा फटका राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना बसू शकतो. त्यामुळे शासनाने संचमान्यते संदर्भात पुन्हा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
हजारो शिक्षक अतिरिक्त
राज्यात आधारकार्ड नसली तरी वीस लाख विद्यार्थी सध्या शालेय शिक्षण घेत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीसाठी 30 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, सहावी ते आठवी च्या वर्गात 35 विद्यार्थ्याचे मागे एक शिक्षक देण्यात येत आहे. आता वीस लाख विद्यार्थी शाळेत शिकत असूनही ते शिकत नाही असे समजून जर शिक्षक दिले गेले नाहीत तर राज्यात हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याचा धोका आहे. त्याचबरोबर राज्यात या मुलांसाठी लागणारे शिक्षक देखील मिळणार नसल्याने भविष्यात नवीन शिक्षकांची पदे देखील निर्माण न होण्याचा धोका आहे.