राज्यात दूध पावडरचा साठा असताना आयात कशासाठी ?

देवळाली प्रवरा|वार्ताहर|Devlali Pravara

तब्बल दोन वर्षे पुरेल इतका मोठा दूध पावडरचा साठा राज्यात शिल्लक असताना सरकारने परदेशातून दूध पावडर आयात करणे बंद करावे, अशी मागणी नगर जिल्हा डेअरी प्लँट फेडरेशनचे अध्यक्ष गणेश भांड यांनी केली आहे.

याबाबत भांड यांनी सांगितले, सध्या दूध व्यावसायिकांसाठी व दूध उत्पादकांसाठी अत्यंत कसोटीचा व कठीण कालावधी आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे करोना महामारीच्या काळात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा व शेतीला जोडधंदा ओळखल्या जाणार्‍या दूध व्यवसायाचे कंबरडे मोडले आहे. 35 ते 37 रुपये प्रतिलिटरवरून दुधाचे भाव 18 ते 20 रुपये प्रतिलिटरवर आले आहेत. सततचा दुष्काळ, त्यानंतर झालेली अतिवृष्टी अशा अस्मानी व सुलतानी दोन्ही संकटांना तोंड देत दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनी पोटच्या पोराप्रमाणे पशुधन सांभाळलं.

करोनामुळे शेतीमालाची पुरती वाट लागली असताना एकमेव आशेचा किरण असणारा दूध धंदाही मोडकळीस आला आहे. एकीकडे पशुखाद्याच्या किमती आकाशाला भिडत आहेत तर दुसरीकडे मात्र, दुधाचे दर रोज कोसळताहेत. यातून ग्रामीण भागातील दूध उत्पादक शेतकरी सावरण्यासाठी सरकारने जास्तीत जास्त दूध खरेदी करून दुधाची दरवाढ केली पाहिजे.

परंतु दुर्दैवाने तसे न होता सरकार फक्त घोषणाबाजी करताना दिसत आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र, होताना दिसत नाही. सरकारने सांगितले होते, आम्ही दीड कोटी लिटर दूध खरेदी करू, दूध भुकटी प्रकल्प सुरू करून अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न सोडवू. या घोषणेचे पुढे काय झाले?

आज दूध उत्पादक देशोधडीला लागला आहे. त्याला सावरण्यासाठी शासनाने त्वरित दूध भुकटी आयात बंद करून प्रतिलिटर दहा ते पंधरा रुपये दरवाढ करण्याचे किंवा अनुदान देण्याची मागणी श्री. भांड यांनी केली आहे. याबाबत शासनाने वेळीच गांभीर्याने दखल न घेतल्यास आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलेला दूध उत्पादक रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही श्री. भांड यांनी दिला आहे.

शेतीला जोडधंदा म्हणून राज्यात निवडून आलेल्या वेगवेगळ्या सरकारने दूध व्यवसायाला उभारी दिली. एकेकाळी सरकारने दुधाचा महापूर अशी योजना राबविल्याने दूध पुरवठ्यात राज्य स्वयंपूर्ण झाले. परंतु आज हाच व्यवसाय मोडकळीस आला आहे. रोज कोसळणारे दुधाचे दर यामुळे कामगारांचे पगार, दूध उत्पादकांची देणी व बँकेचे व्याज भरणेही अवघड झाले आहे. मोठ्या कष्टातून उभा राहिलेला हा व्यवसाय सरकारच्या दुर्लक्षी धोरणामुळे संपण्याच्या मार्गावर आहे. असे झाले तर लाखो बेरोजगार होतील, अशी भीतीही गणेश भांड यांनी व्यक्त केली आहे.