राज्यात दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त

संगमनेर |वार्ताहर| Sangmner

राज्यातील वेगवेगळ्या विभागातील कर्मचारी व अधिकारी रिक्त पदांची संख्या दोन लाखाच्या वरती पोहोचली आहे.

करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना त्यावर मात करण्यासाठी कर्मचारी अधिकार्‍यांची गरज भासत असली, तरी त्या आरोग्य विभागात देखील 20544 पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आहे. शिक्षण विभागाची चक्क 50 टक्के पदे रिक्त आहेत.

राज्यात राज्य शासनाच्या अखत्यारितील दहा लाख 99 हजार 104 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी आठ लाख 58 हजार 991 पदे सध्या भरलेले आहेत. सुमारे दोन लाख 193 पदे रिक्त आहेत. राज्याच्या गृह विभागाची रिक्त पदांची संख्या सुमारे 24 हजार 848 इतकी आहे. कृषी विभागाची 14 हजार 364 ,महसूल व वन विभागाची 11330 पदे रिक्त आहेत. आदिवासी विभागाची सात हजार 391 पदे रिक्त असून ,शालेय शिक्षण विभागाची 3477 पदे रिक्त आहेत.

सामाजिक न्याय विभागाची 2856, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची 2736 ,महिला व बालकल्याण विभागाची 1445, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाची 5055, राज्यातील इतर विभागाची 59 हजार 182 पदे रिक्त आहेत. राज्यातील एकूण एक लाख 53231 पदे रिक्त असून, जिल्हा परिषद संवर्गातील 46 हजार 962 पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे.

या विभागात सर्वाधिक रिक्त पदे

राज्यातील पन्नास टक्केपेक्षा अधिक पदे शालेय शिक्षण विभागाची रिक्त आहेत. त्या खालोखाल सामाजिक न्याय विभागाची 44.08, आदिवासी विभागाची 35.4 टक्के, कृषी विभागाची 36.4 टक्के, महिला बालकल्याण विभागाची 36.4 टक्के, अन्न नागरी विभागाची 32.8 टक्के, इतर विभागाची 30.1 टक्के. जिल्हा परिषद संवर्गातील सुमारे 13 टक्के पदे रिक्त आहेत, तर गृह विभागाची अवघी 8.1 टक्के पदे रिक्त आहेत.

रिक्त पदाचा कामकाजावर परिणाम

यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती पदे रिक्त असल्यामुळे त्याचा परिणाम कामकाजावर होत असल्याचेही चित्र समोर आले आहे. विभागातील रिक्त पदांमुळे रुग्णांना आर्थिक व शारीरिक नुकसान सोसावे लागत असल्याचे चित्र आहे. आदिवासी विभागातील रिक्त पदांमुळे अनेक योजनांचा निधी खर्च होताना दिसत नाही. मागील आर्थिक वर्षात एकूण मंजूर निधीपैकी नऊ महिन्यात केवळ 25 टक्के खर्च करण्यात आला होता. सामाजिक न्याय विभागाचा एकूण तरतुदी पैकी दहा महिन्यात केवळ 20 टक्के खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. विभागाच्या रिक्त पदांचा परिणामही कामकाजावर झाल्याचे समोर आले आहे. शिक्षण विभागाची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्यामुळे गट शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक असे अनेक पदे सध्या कार्यरत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्याचा दुष्परिणाम कामकाजावर होत असल्याचे सांगण्यात आले.

विभागाची दहा हजार पदे भरण्याची शक्यता

जगभरामध्ये करोनाने हाहाकार माजवल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली. कालपर्यंत या विभागाची पदे भरली नाही म्हणून फारशी मागणी होत नव्हती. मात्र करोनाने आरोग्य विभागावरील ताण वाढल्यामुळे विभागाची पदे भरण्यासाठी मागणी पुढे आली आहे. विभागाची भरती करणे आवश्यक असल्याची बाब समोर आल्यानंतर राज्य सरकारच्यावतीने हालचाल सुरू झाली आहे. या दरम्यान राज्य सरकारने जिल्हा परिषद स्तरावरील दहा हजार पदे भरण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे सुतोवाच केले आहे. त्यामुळे ही पदे भरली गेल्यास रिक्त पदांपैकी 50 टक्के पदे विभागाला मिळणार आहेत.

सर्वाधिक पदे गृह विभागाची

कार्यरत असलेल्या सुमारे 11 लाख कर्मचार्‍यांपैकी दोन लाख 55 हजार 288 पदे केवळ गृह विभागाची आहेत. त्या खालोखाल महसूल व वन विभागाची 81151 पदे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाची 62 हजार 634 पदे ,कृषी विभागाची एकूण 40 हजार 394 पदे, आदिवासी विभागाची 20236 पदे, शिक्षण विभागाची 6,499 पदे ,अन्न व नागरी विभागाची 8310 पदे ,सामाजिक न्याय विभागाची सहा हजार 469 पदे, कौशल्य विकास व उद्योजकता या विभागाची 15580 पदे मंजूर आहेत. एकूण कर्मचार्‍यांपैकी तीन लाख 64 हजार 348 पदे ही जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांचे आहेत. मंजूर पदांपैकी सुमारे 18.21 टक्के पदे रिक्त आहेत.