मुंबई | प्रतिनिधी
सरपंचपदाच्या लिलावांबाबत होत असलेल्या तक्रारींसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाला स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा, असा आदेश राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी सर्व जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिला आहे.
बापरे! उमराणे ग्रामपंचायतीसाठी लागली २ कोटी ५ लाखांची बोली; व्हिडीओ व्हायरल
सरपंचपदाचा लिलाव होत असून त्यासाठी मोठ्या रकमेची बोली लावण्यात येत असल्याची तक्रार आयोगाकडे आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या असल्यास त्यांची सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा, असे मदान यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.
सध्या राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. अनेक ठिकाणी सरपंचपदासाठी बोली लागल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. आयोगाने तक्रारीची दखल घेतली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी काही ठिकाणी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्यास बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात येते.
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अन्य उमेदवारांवर दबाव टाकल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे प्रसंग टाळण्यासाठी आयोगास तात्काळ त्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्यात यावा.
तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात यावे, असे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
