धुळे – Dhule – प्रतिनिधी :
जिल्हापरिषद निवडणुकीत 50 टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आल्याने ओबीसी संवर्गात निवडणून आलेल्या सदस्यांची दोन आठवड्यात फेर निवडणुक घेण्याचे आदेश सर्वाच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
त्यामुळे तातडीने याबाबत अधिसूचना काढून राज्य निवडणूक आयोगाने या जागांवर झालेली निवडणूक रद्द ठरवली आहे. यात धुळे जिल्ह्यातील जि.प. 15 सदस्य तर पंचायत समितीच्या 13 सदस्यांचा समावेश आहे.
गत वर्षी धुळ्यासह नंदुरबार, अकोला, वासीम, नागपूर या ठिकाणच्या निवडणूका पार पडल्यात त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणाचा हा नियम या पाचही जिल्हा परिषदेंना लागू झाला आहे. धुळे जिल्हा परिषदेत 73 टक्क्यावर आरक्षण गेल्याने माजी कृषी सभापती किरण गुलाबराव पाटील यांनी याकडे लक्ष वेधले होते.
गट-गण रचनेच्या हरकत प्रसंगी देखील जिल्हाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्यात आली. मात्र याकडे दुर्लक्ष झाले.
त्यामुळे श्री. पाटील यांनी बोरकुंड येथील विविध कार्यकारी सोसायटीचे चेअरमन प्रकाश धुडकू भदाणे यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली.
यावर 4 मार्च रोजी कामकाज होवून न्या.खानविलकर, न्या.माहेश्वर, न्या.मल्होत्रा यांच्या त्रिस्तरीय पीठाने नागरिकांचा मागास प्रवर्ग संवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांची दोन आठवड्यात फेर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेत.
यात धुळे तालुक्यातील 11 व शिंदखेडा तालुक्यातील 4 ओबीसी संवर्गातील गटांतील सदस्यांचा समावेश आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने लगेचच 5 मार्च रोजी अधिसूचना काढून या संवर्गातील निवडणूक रद्द ठरवली आहे.
