नाशिक । प्रतिनिधी
नाशिक महापालिका मुख्यालयात आगीचा प्रकार घडल्यानंतर याची दखल घेत भविष्यात अशाप्रकारे घटना टाळण्यासाठी मनपा अग्निशमन दलातील रिक्त असलेल्या फायरमनची 58 पदे तातडीने प्रशासनाने भरण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश सभापती गणेश गिते यांनी आज (दि.29) दिले.
दरम्यान वादग्रस्त वॉटरग्रेस कंपनीला चौकशी होईपर्यत बिल अदा करु नये असे निर्देश असतांना घन कचरा व्यवस्थापन संचालकांनी बिल काढण्याची प्रक्रिया केल्यानंतर सदस्यांनी संताप व्ंयक्त करीत ठिय्या आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. यावेळी सभापतींनी बिल थांबविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले….
नाशिक महापालिका स्थायी समितीची सभा आज सभापती गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली व अतिरीक्त आयुक्त डॉ. प्रविण अष्टेकर यांच्या उपस्थित झाली. यात राजीव गांधी भवनात शिवसेना गटनेता कार्यालयात लागलेल्यां आगीच्या अहवालावर चर्चा सुरू झाल्यानंतर यात अग्निशमन दलात अपुर्ण साहित्य किंवा मनुष्यबळासंदर्भात विभागाचे प्रमुख संजय बैरागी यांनी माहिती दिली.
यात या विभागात 151 पदे मंजुर असुन यातील 58 जण सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही पदे रिक्त आहे. तसेच 15 पैकी 11 फायर ऑफिसरची पदे रिक्त आहे. या चर्चेनंतर यासंदर्भातील माहिती उपायुक्त मनोज घोडे पाटील यांनी देतांना रिक्त पदे मानधनावर भरता येतील, असे स्पष्ट केले. यानंतर सभापतींनी ही 58 पदे व अग्निशमन दलाला लागणारी वाहने व इतर सामुग्री खरेदीसंदर्भात तातडीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले.
तसेच करोना काळात ऑक्सीजनची कमरता पडु नये म्हणुन आयुक्तांच्या अधिकारात दोन टँक भाडेतत्वावर घेण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आल्या असुन यासंदर्भात करार करण्यात आला आहे. यासंदर्भात मागील स्थायी सभेत राहुल दिवे यांनी हा विषय लावून धरत आज त्यांनी भाड्याने टँक घेण्याचा करारनामा रद्द करण्याची मागणी लावून धरली.
संबंधीत ठेकेदारांना 10 वर्षात भाडे 1 कोटींच्यावर देण्याऐवजी या टँक मनपाने खरेदी कराव्यास अशी मागणी सदस्यांनी केली. यावर सभापतींनी भाड्याने टँक घेण्यासंदर्भातील करार रद्द करावा आणि मनपा वैद्यकिय विभागाने यासदंर्भातील प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले. तसेच वैद्यकिय विभागाकडुन रिक्त असलेल्या 516 पदाची मानधनावर भरती करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले. तसेच अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याची प्रक्रिया व पदोन्नती ही कामे 15 फेब्रुवारीपर्यत पुर्ण करण्याचे निर्देशही सभापतींनी प्रशासनाला दिले.
संतप्त सदस्यांकडुन ठिय्या आंदोलन
मागील स्थायी सभेत वादग्रस्त ठरलेल्या वॉटर ग्रेस कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी सभापतींनी समिती गठीत केली होती. तसेच चौकशी होईपर्यत ठेकेदार कंपनीला बील अदा करु नये असे निर्देश सभापतींनी दिले होते.
असे असतांना घन कचरा व्यवस्थापन संचालक डॉ. कल्पना कुटे यांनी या कंपनीचे डिसेंबर महिन्यातील 1 कोटी रु. बिल देण्यासाठी प्रक्रिया करीत हे बिल लेखा विभागात असल्याची माहिती दिवे यांनी सभापतींना देत यासंदर्भात संताप व्यक्त केला.
दिवे यांच्यासह सदस्यांनी ठिय्या आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. यावेळी सभापती गिते यांनी हे बिल अदा न करण्याचे व यासंदर्भातील सविस्तर चौकशी अहवाल पुढच्या बैठकीत सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
