आता मुद्रांक नोंदणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या कार्यालयातच

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

नोंदणी महानिरीक्षक (Inspector General of Registration) व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयात (Office of the Controller of Stamps) यापूर्वी फ्लॅट (Flat) किंवा शॉप (shop), ऑफिसेस (office) यांच्या प्रथम विक्री करारनाम्याकरिता (Sales agreement) नोंदणी (Registration) केली जात होती.

मात्र आता या कार्यालयात न जाता बांधकाम व्यावसायिकांच्या (Builders) कार्यालयातच ही सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने (state government) घेतला असल्याने ग्राहकांना वेळ व मनस्ताप कमी होणार आहे.

इ-रजिस्ट्रेशन (E-registration) प्रणालीसंदर्भात 50 फ्लॅटपेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या विकसकाला ई नोंदणीचे (E-registration) अधिकारी देण्यात येणार असून, त्यांच्या सेवकांना नोंदणीबाबतचे प्रशिक्षण (Training) दिले जाणार आहे. नाशिकमध्ये (nashik) शुक्रवारी (दि.27) विशेष प्रशिक्षण सकाळी 11 ते सायंकाळी 6 या कालावधीत या ई-नोंदणी प्रणालीचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाने (Office of the Inspector General of Registration and Controller of Stamps) घेतला आहे. सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 या दालनात हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

प्रशिक्षणासाठी नाशिक जिल्ह्यातीत (nashik district) इच्छुक विकसक, वकील, क्रेडाई, एमसीएचआय, नरेडको यांसारख्या संघटनांचा अधिकाधिक सहभाग असणे आवश्यक असल्याने त्या दृष्टीने या सर्व घटकासाठी हे प्रशिक्षण आयोजित केले आहे. सर्व घटकांनी प्रशिक्षणाकरिता उपस्थित राहून ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली समजावून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा निबंधक विभागाने (District Registrar Department) केले आहे.

प्रशिक्षण देण्याबाबत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी सहजिल्हानिबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकार्‍यांना सूचित केलेले आहे. राज्यात इ-रजिस्ट्रेशन प्रणाली सुरू असून या प्रणालीमधील पुढील टप्पा म्हणजेच प्रणाली अंतर्गत विकसकाचे प्रथम विक्री करारनामा दस्तांची ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली अंतर्गत नोंदणी प्रक्रियेस गती देणे, यास्तव विभागातील कर्मचारी तसेच बांधकाम व्यावसायिकांकडील कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे.

जेणेकरून प्रथम विक्री करारनामा दस्त या प्रणाली अंतर्गत नोंदविणे शक्य होईल व पर्यायाने जनतेला अधिकची सुविधा मिळेल. तसेच सगळीकडेच नोंदणी कार्यालयात होणारी गर्दी कमी होण्यास मदत होईल पर्यायाने ग्राहकांना तत्पर सेवा देणे सुलभ होणार आहे.