शिर्डी |शहर प्रतिनिधी| Shirdi
श्री साईबाबा संस्थान (Sri Saibaba Trust) विश्वस्त व्यवस्थेचे कामकाज (functioning of the trust system) दि.19 ऑक्टोबरपर्यंत तदर्थ समितीकडेच राहाणार असून तोपर्यंत नवनियुक्त विश्वस्त मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) कायम ठेवला आहे.
दरम्यान दि.7 ऑक्टोबर रोजी तदर्थ समितीची बैठक घेण्यात येणार आहे मात्र तोपर्यंत संस्थानचा कारभार तदर्थ समिती पाहणार असल्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) दि. 4 ऑक्टोंबर रोजी झालेल्या सुनावणी (Hearing) दरम्यान दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. अजिंक्य काळे (Advt. Ajikya Kale) यांनी दिली.
अखेर श्री साईबाबा संस्थानच्या (Sri Saibaba Trust) नवीन विश्वस्त मंडळाला 19 ऑक्टोबरपासून कामकाज पहाता येईल असेही आदेश (Order) देण्यात आले आहे. यादरम्यान उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका (Petition) दाखल न झाल्यास तदर्थ समिती नवीन विश्वस्त मंडळाकडे अधिकार सुपूर्द करणार असल्याचेही उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशात म्हटले आहे.
अकरा विश्वस्तांची बॉडी पूर्णपणे बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याच्या विरोधात याचिकाकर्ते संजय काळे यांनी उच्च न्यायालयात दि.21 सप्टेंबर रोजी आव्हान दिले होते. नवीन विश्वस्त मंडळासंबंधीत न्यायालयात स्थापन करण्यात आल्याची कोणतीही माहिती कळविण्यात आली नाही. यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार संस्थानवर तदर्थ समिती कामकाज पहात होती. दि.16 सप्टेंबर 2021 रोजी साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ जाहीर करण्यात आले. या विश्वस्त मंडळामध्ये 17 पैैकी फक्त 11 सदस्य जाहीर झाले. परंतु प्रत्यक्षात बघितले तर साई संस्थानच्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की, एक महिला, एक मागासवर्गीय असावा आणि आठ विश्वस्त हे उच्चशिक्षित असावे, यामध्ये डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, सी.ए,आर्किटेक्ट, ग्रामीण भागात काम करणारे व्यक्ती अशा पाच प्रकारच्या व्यक्ती दिल्या आहेत.
त्यातून आठ लोक घेणे गरजेचे आहे. परंतु प्रत्यक्षात हे विश्वस्त मंडळ नियुक्त केले गेले यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी कुठल्याही प्रकारची जागा या सरकारने ठेवली नाही.त्यातला कोणताही सदस्य निवडला नाही,आठ विश्वस्तांपैकी फक्त पाच विश्वस्त हे तज्ञ म्हणून निवडले.जर आठ नाहीत तर विश्वस्त मंडळाची बॉडी बेकायदेशीर आहे.जनरल कोटा केवळ शिर्डी आणि अहमदनगर जिल्ह्यासाठी आहे.
जिल्ह्याच्या बाहेरच्या लोकांसाठी नाही.त्यामुळे अशा प्रकारची ही बॉडी संपूर्ण बेकायदेशीर असल्याने यास 21 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन याचिका दाखल केली त्यावर उच्च न्यायालयाने दि.4 ऑक्टोंबरपर्यंत श्री साईबाबा संस्थानचा कारभार तदर्थ समिती बघेल असा आदेश देऊन विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठविण्यात आले होते.यावर न्यायालयाने नवीन विश्वस्त नियुक्त केलेल्या अकरा सदस्यांची नियुक्ती नियमबाह्य याचिकेत दुरुस्ती न करता यावर मुभा देऊन नवीन वेगळी याचिका दाखल करण्यात यावी असा आदेश देण्यात आला असून यावर काल दि.4 रोजी सुनावणी झाली.
न्यायालयाने सदरचा आदेश दि.19 ऑक्टोंबर सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत कायम राहील मात्र यादरम्यान कोणी याचिका दाखल केली नसल्यास तदर्थ समिती नवीन विश्वस्तांना अधिकार सुपुर्द करेल तोपर्यंत सदरचे अधिकार व कामकाज तदर्थ समितीकडे असतील असा आदेश देण्यात आला असल्याचे अ‍ॅड. काळे यांनी म्हटले आहे.
पुन्हा याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली
साईबाबा संस्थानच्या नवीन विश्वस्तांना कारभार पहाण्यासाठी उच्च न्यायालयाने 19 ऑक्टोबरपर्यंत थांबण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आणखी काही दिवस नवीन विश्वस्त मंडळाला वाट पहावी लागणार आहे. मात्र यादरम्यान या विश्वस्त मंडळाकडे कारभार सुपूर्द होऊ नये यासाठी याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे.
