दिल्ली l Delhi
२६ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर रॅलीत झालेल्या हिंसाचारानंतर पोलिसांनी कारवाई सुरु केली आहे. या प्रकरणात FIR दाखल झाला आहे. त्यातील एका एफआयआरमध्ये ६ शेतकरी नेत्यांची नावे आहेत. या कारवाईनंतर शेतकरी संघटना आंदोलनापासून लांब जाऊ लागल्या आहे. दुपारी ४.३० वाजता राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेने आंदोलनातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर १५ मिनिटांत भारतीय किसान युनियन (भानु) ने आंदोलनातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेचे नेते व्ही.एम. सिंग यांनी कृषी आंदोलनामधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर भारतीय किसान युनियन (भानू) ठाकूर भानू प्रताप सिंह यांनीही शेतकरी आंदोलनातून माघार घेतली. आंदोलनातून माघार घेणाऱ्या दोन्ही संघटना ह्या उत्तर प्रदेशमधील आहेत.
राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेचे नेते व्ही एम सिंह बोलतांना म्हणाले, भारताच्या झेंड्याला एक प्रतिष्ठा आहे. ती जपणं ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. मात्र ज्यांनी त्या प्रतिष्ठेला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला तो चूकीचा आहे आणि ज्यांनी हे कृत्य करायला दिलं ते देखील चूकीचे आहे. कालच्या हिंसाचारात ITO परिसरात एक जण शहीद झाला. ज्याने त्याला प्रवृत्त केलं त्याच्या विरूद्ध कठोर कारवाई झालीच पाहिजे अशी भावना वी.एम. सिंह यांनी बोलून दाखवली आहे. तसेच आम्ही काहींच्या दिशा या भलत्याच असल्याचं सांगत त्यांना आमच्या शुभेच्छा पण आम्ही बाहेर पडत आहोत असं स्पष्ट केले आहे.
तसेच व्ही. एम. सिंग यांच्या पाठोपाठ भारतीय किसान युनियन(भानू)चे प्रमुख ठाकूर भानू प्रताप सिंह यांनीही या आंदोलनातून बाजूला होण्याची घोषणा केली. भानू प्रताप सिंह यांनी काल लाल किल्ल्यावर ध्वज फडकवण्याच्या प्रकाराचा निषेध केला. तसेच भारताची तिन्ही सुरक्षा दले, बीएसएफ या सर्वांबाबत आम्हाला अभिमान असल्याचे सांगितले आणि आंदोलनात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आपली संघटना या आंदोलनातून बाजूला होत असल्याची घोषणा केली.
शेतकरी आंदोलनातील हिंसाचाराची संयुक्त राष्ट्राकडून दखल
शेतकरी आंदोलनात हिंसाचाराची दखल संयुक्त राष्ट्र संघाने घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्राचे महासचिवांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारीक यांनी भारत सरकारने शांततेत आंदोलन करून देण्याच्या स्वातंत्र्याचे आणि अहिंसेचे सन्मान करण्याचे आवाहन केले आहे. याआधीदेखील संयुक्त राष्ट्र संघाने लोकांना शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते.दिल्लीत झालेल्या हिंसक घटनेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिवांच्या प्रवक्त्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटले की, भारताच्या बाबतीत म्हणायचे झाल्यास लोकांना शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना शांततेत आंदोलन करू दिले पाहिजे. आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचा सन्मान झाले पाहिजे असेही त्यांनी म्हटले.