नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
शैक्षणिक ( Educational ) तसेच इतर शासकीय कार्यालयात लागणारे आवश्यक दाखल्यांबाबत ( Ceteficates ) प्रशासनाकडे महा ईसेवा केंद्रावर ( Maha E Seva Kendra ) नागरिकांची लूट होण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाला होत्या. त्या अनुषंगाने भरारी पथकाने कारवाई करून त्यांच्याबाबतचा अहवाल देखील तयार केला होता.
हे प्रकार थांबण्यासाठी तसेच दाखल्यांना होणारा विलंब आणि होणारी लूटमार रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष नियोजन करण्यात आले आहे; जातीचे आणि नॉन क्रिमिलिअरचे दाखल्यांवर होणारी तहसीलदार कार्यालयाक़डून केली जाणारी डेस्क एक आणि डेस्क दोनची प्रक्रीया आता प्रांताधिकारी कार्यालयातूनच होणार आहे; अशी माहिती प्रांताधिकारी नीलेश श्रींगी यांनी दिली आहे.
महा-ऑनलाईनच्यावतीने महा-ई-सेवा केंद्रांद्वारे उत्पन्न, जातीचे आणि नॉन क्रिमिलिअरसह विविध दाखल्यांचे वितरण केले जाते. यातील बहुतांशी दाखले कार्याकारी दंडाधिकारी यामुळेच तहसीलदार कार्यालयाद्वारेच प्रांताधिकारी किंवा इतर वरिष्ठ कार्यालयाकडे ऑनलाइन पद्धतीनेच दिले जातात. परंतू नाशिक तालुक्यात शहराचाही समावेश आहे.
त्यामुळे इतरही बरीच कामे तहसीलदार कार्यालयाद्वारेच केली जात असल्याने अन् बहुतांशी दाखल्यांचीही कामे केली जात असल्याने तेथील अधिकारी कर्मचार्‍यांवर वाढता कामाचा ताण पाहाता दाखले वितरणासही विलंब होऊ शकतो. परिणामी केंद्रचालकांकडून याचा गैरफायदा घेत अव्वाच्या सव्वा दरांची मागणी करत नागरिकांची लूट केली जात असल्याचा गंभीर प्रकारही घडत आहे.
दरम्यान, याचीच दखल घेऊन प्रांताधिकारी नीलेश श्रींगी यांनी थेट तहसीलदार कार्यालयातील नॉन क्रिमिलिअर आणि जातीच्या प्रमाणपत्रांसाठी असलेले डेस्क एक आणि डेस्क – दोनची कामांचा ताणकमी करुन प्रांताधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱी अधिकार्‍यांवरच सोपविला आहे. अन् पुढील डेस्क -तीन चे अर्थात स्वाक्षरीचे प्रांताधिकार्‍यांनाच अधिकार असल्याने आता एकाच कार्यालयात हे काम होणार असल्याने वेगाने दाखले निकाली निघणार आहेत.
