सभापतींना घरचा आहेर, स्थायी समिती बरखास्त करा

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

महापालिकेच्या (Municipal Corporation) स्थायी समितीच्या (Standing Committee) सभेत नागसेन बोरसे (Nagsen Borse) आणि सभापती शीतल नवले (Speaker Sheetal Navale) यांच्यात जुगलबंदी रंगली. आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांवर सभापती प्रशासनाला आदेश देतात मात्र त्याचे काय होते? तुमच्या आदेशाला प्रशासन किंमत देत नाही? यापुर्वी तुम्ही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे काढली होती. परंतु त्याचे काय झाले असे प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनावर सभापतींची पकड नाही. त्यामुळे स्थायी समिती बरखास्त करा (Dismiss the Standing Committee) असा घरचा आहेर सभापतींना बोरसे यांनी दिला.

स्थायी समितीची सभा आज सभापती शीतल नवले यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त कापडणीस, नगरसचिव मनोज वाघ, विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

नागसेन बोरसे यांनी सभापती आदेश देतात पण कारवाई होत नाही. आम्ही अनेकवेळा प्रश्न विचारतो, उत्तरे मात्र दिली जात नाही. त्यामुळे आमच्या पत्रांच्या आधारे स्थायी समिती बरखास्त करता येईल का? एलबीटी ठेकेदार चंदाणीवर गुन्हा दाखल का झाला नाही.? किमान कौशल्यमधील लाभार्थ्यांची ओळख परेड का नाही झाली. आस्था ठेकेदाराचे माहिती का देण्यात आली नाही.हे प्रश्न मी वारंवार विचारत आहे. उत्तरे मात्र मिळत नाही.सभापती प्रशासनाला आदेश देतात. प्रशासन त्यांना जुमानत नाही. बॅनर झळकावत सभापती साहेब, तुम्ही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे काढली होती आज त्यांचे काय झाले अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली.

श्री. बोरसे यांनी सभागृहात बॅनर झळकावले. यामुळे सभापती नवले संतप्त होवून आज विचारले, उद्या होईल असे होत नाही. प्रशासन त्यांच्या पध्दतीने उत्तर देते. सभापती म्हणून मी सक्षम आहे आणि तसे असल्यानेच भ्रष्टाचार प्रकरणात द्विविजयला घरी जावे लागले. ना खाऊंगा ना खाने दुंगा या न्यायानेच माझे काम सुरु असल्याचे श्री. नवले यांनी सांगितले.

सौ.प्रतिभा चौधरी यांनी देखील सभापती आदेश देतात पण उपयोग होत नाही, असा आरोप केला. तुळशीराम नगर, क्षिरे कॉलनी, नेहरु नगर येथील मनपाच्या पाण्याच्या टाक्यांच्या देखभालीसाठी वॉचमन आहे.पण त्याला रहायला जागा नाही, ज्या ठिकाणी पाण्याची टाकी, त्याच ठिकाणी वॉचमला कायमस्वरुपी जागा द्या, प्रभागात 9-10 दिवसानंतर देखील पाणीपुरवठा होत नसल्याची तक्रार नगरसेविका चौधरी यांनी केली.

हर्षकुमार रेलन यांनी एलबीटीचा मुद्दा उपस्थित करून एलबीटी ठेकेदाराने 33 कोटींचे उत्पन्न मनपाला मिळवून द्यायला सांगितले होते. त्याचे उत्पन्न बजेटमध्ये का दिसले नाही. या उलट अंदाजपत्रकामध्ये काल्पनिक उत्पन्न दाखविण्यात आले. सहा महिन्यात व्यापारी संकुल तयार होणे शक्य नसतांना देखील ते अंदाजपत्रकामध्ये दाखवितात. मग 33 कोटी का नाही, याप्रकरणी काल सभापतींना मी कल्पना दिली होेती. तरी देखील मला आज उत्तर देण्यात आले नाही. आयुक्त टेकाळे यांनी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची बैठक घेवून त्यात माहिती देवू असे सांगितले. सभापती नवलेंनी एलबीटीच्या सुनावलीला चंदाणी का हजर होता. त्याचा ठेका संपलेला असतांना त्याला बसू का देण्यात आले. असे श्री. रेलन यांनी सांगितले. यावर खुलासा करा अशी सुचना सभापतींनी केली. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त कापडणीस यांनी सुनावणीचे प्रकरण जुने होते. चंदाणी यांनी त्यावर काम केले होते. तसेच चंदाणीला अजुन काढलेले नाही असा धक्कादायक खुलासाही केला.

हर्षकुमार रेलन यांनी 5 वर्षात एलबीटेचे 20 टक्केही काम झालेले नाही. ठेकेदाराला दोन दिवसात टर्मीनेशन देणार होते, पण दोनशे दिवस झाले तरी टर्मिनेशन का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. 78 पैकी 77 नगरसेवकांची विकासकामे घेतली आहेत. माझेच काम का घेण्यात आलेले नाही. प्रश्न विचारण्याची शिक्षा मला दिली आहे का? असा सवाल त्यांनी केला. माझ्या कामाच्या फाईली हरविल्या जातात. त्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस फक्त दिली जाते,कारवाई होत नाही. दिग्विजयचा ठेका रद्द झाला आहे, मलेरिया विभागाला कुलुप लागलेले नाही. फवारणी का केली जात नाही असा सवालही रेलन यांनी उपस्थित केला. त्याचबरोबर साक्रीरोडला महापालिका शाळा क्र.14 लगत तत्कालीन आ. अनिल गोटे यांनी व्यापारी ओटे बांधले होते.

2014-15 वर्षांपासून ते ओटे तसेच पडून आहेत. काही ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहेत. ओट्यांचा लिलाव केला तर महापालिकेला उत्पन्न मिळेल त्याचबरोबर 20 व्यावसायीकांना रोजगारासाठी हक्काची जागाही मिळेल अशी सुचनाही रेलन यांनी केली.त्यावर सभापती नवले यांनी लिलावाची प्रक्रिया राबविली होती मात्र रेडीरेकनरचे दर जास्त असल्याने लिलावाला प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र आपण मधला मार्ग काढू व व्यापारी ओटे भाडे तत्वावर कसे देता येतील यावर तोडगा काढू असे सभापतींनी सांगितले.