नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
संपूर्ण राज्यात कांदा दराचा ( Onion Rate)प्रश्न तीव्र झाला आहे. या प्रश्नांवर शेतकरी रस्त्यावर उतरत असून तुटपुंज्या उपाययोजना अमलात आणल्या जात असल्याबद्दल शेतकर्‍यांचा रोष दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नेमलेल्या कांदा अभ्यास समितीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ( Swabhimani Shetkari Sanghatna)पत्र लिहून पाच उपाय सुचविलेले आहेत.
महाराष्ट्रात कांदा प्रश्न तीव्र झाला आहे. पडलेल्या बाजार भावाच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने रस्त्यावर येऊन संघर्ष करायला सुरुवात केली. अनेक शेतकर्‍यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून आंदोलन केले.शासनावर दबाव वाढला. आणि शासनाने कांदा प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी अभ्यास समितीची नेमणूक केली. या अभ्यास समितीचे अध्यक्ष सुनील पवार यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडे या प्रश्नाबाबत लेखी सूचना मागितल्या.संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी कांदा प्रश्न सोडवणुकीसाठी संघटनेची काय भूमिका आहे .त्यावर उपाय काय? या संदर्भात लेखी पत्र अभ्यास समितीला लिहिले.
हे सुचविले उपाय
1) कांदा या पिकाचा कृषी मुल्य व उत्पादन खर्च आयोगाच्या एमएसपी शेती मालांच्या पिकाच्या यादीत समावेश करावा. म्हणजे बाजार भाव कमी झाले की हमीभावाने कांदयाची खरेदी करणे शासनास क्रमप्राप्त असेल व शेतकर्‍यांना दिलासा मिळेल.
2) अतिआवश्यक वस्तु कायदा 1955 यामधुन कांदा वगळला असे शासन सांगत असले तरी ते अर्धसत्य आहे. विशिष्ठ परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार शासनाने स्वतःकडे ठेवलाय.त्याचा गैरवापर करून शासन नेहमीच बाजारभाव वाढले की हस्तक्षेप करते. परिणामी भाव पडतात. म्हणून कांदा हे पीक संपूर्णपणे नियंत्रणमुक्त करावे.
3) आज निर्यात खुली असताना सुद्धा अनेक राष्ट्र आपल्याकडून कांदा खरेदी करत नाही. याचे कारण आपले अस्थिर आयात- निर्यात धोरण आहे. ते स्थिर करावे.
4) नाफेडमार्फत होणारी खरेदी ही हमीभावाने व सरळ बाजारातून व्हावी. म्हणजे स्पर्धा वाढून बाजारभाव सुधारतील व नाफेडने खरेदी केलेला कांदा देशांतर्गत बाजारात न विकता जगातील नव्या बाजारपेठा शोधून निर्यात करावा. तसेच नाफेडचा खरेदी लक्षांक महाराष्ट्रात 5 लाख मे. टन करावा.
5) आज लाल कांदयाचा उत्पादन खर्च साधारणतः 15 रुपये आहे. बाजारभाव साधारण 5 रुपये किलो मिळतोय. शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च निघावा म्हणून त्यांना 10 रुपये प्रतिकिलो यावर्षी आधार अनुदान द्यावे.
अभ्यास समितीने आमच्याकडे सूचना मागितल्यानंतर आम्ही लेखी स्वरूपामध्ये अभ्यास समितीकडे उपाययोजना सुचवलेल्या आहे.आम्ही सुचवलेल्या उपाययोजना या दीर्घकालीन चांगले परिणाम करणार्‍या असल्याने ही समिती शासनाला निश्चितपणे याचे महत्त्व पटवून देईल व इतर समित्यांप्रमाणे ही समिती फक्त कागदावर न राहता शासन या समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारून शेतकर्‍यांचे भले करील,अशी अपेक्षा आम्हाला आहे.
– संदीप जगताप , प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना