श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
सध्याच्या श्रीरामपूर तालुक्याच्या हजारो शेतकर्‍यांच्या जीवनमरणाचा विषय असलेल्या भंडारदरा धरणाच्या 38 टक्के हक्काच्या पाण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात रिट याचिका दाखल केली आहे. आता याप्रकरणी जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी आणि नगरचे कार्यकारी अभियंता यांना काल 23 जून रोजी नोटिसा पाठविण्यात आल्या असून याबाबत 6 आठवड्यांत म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.
श्रीरामपूर तालुक्यात गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून सातत्याने भंडारदरा धरणाच्या पाण्यात 38 टक्के हिस्सा आहे. तरीही तालुक्याच्या टेलला शेतकर्‍यांना पाणी मिळत नाही. परिणामी शेतकर्‍यांनी 7 नं. पाणी अर्ज भरण्यास पाठ फिरविली. याबाबत शेतकरी संघटनेने अर्ज, विनंत्या केल्या, लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली. पण याची दखल न घेतल्याने न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. दाखल याचिकेत लोणी पाटबंधारे उपविभाग (राहाता) व वडाळा पाटबंधारे उपविभाग श्रीरामपूरच्या सरहद्दीवर खंडाळा येथे पूर्वीप्रमाणे अस्तित्वात असलेली पाणी मापनाची व्यवस्था कार्यान्वित करावी. ती 30 वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे श्रीरामपूर तालुक्याला बाभळेश्वर येथून पाणी मोजून दिले जावे.
15 मार्च 2019 च्या उन्हाळी आवर्तनातील 307 हेक्टर क्षेत्रासह मागील पाच वर्षांत पाणी न मिळालेल्या शेतकर्‍यांना हेक्टरी 2 लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळावी. याबाबत संबंधित अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मचारी यांना जबाबदार धरण्यात यावे. संगमनेर व अकोले उपविभागातील उपसा जलसिंचन योजनांचे काटेकोर ऑडिट व्हावे. पाणीचोरीमुळे मोठी तूट येते, पण संबंधित अधिकार्‍यांकडून वहन व्ययमध्ये ती तूट दाखविली जाते. याचा परिणाम पाणीपट्टी आकारणीत दुप्पट वाढ झाली. सहाजिकच याचा परिणाम प्रामाणिक पाणी अर्ज भरण्यावर होत आहे. यासाठी पाणी विकणार्‍या कालवा निरीक्षकावर कठोर कारवाई व्हावी. लोणी व वडाळा उपविभाग पूर्वीप्रमाणे एकाच वडाळा उपविभाग करावा. कॅनॉलचे कॉक्रीटीकरण, चार्‍या दुरूस्तीची कामे तातडीने करावीत आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट अजित काळे काम पाहत आहेत.
