राहुरी|प्रतिनिधी|Rahuri
क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा अन् पन्नास लाखावर जिल्ह्याची लोकसंख्या गेल्याने करोना प्रादुर्भावात प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. यासाठी छोटे-छोटे जिल्हे करून ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने जोडावीत. प्रायोगिक तत्त्वावर विभाजनानंतर सर्वात कमी खर्च येणार्‍या श्रीरामपूर जिल्हा निर्मितीसाठी न्याय देण्याचे निवेदन जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकासमंत्री जयंत पाटील यांना श्रीरामपूर जिल्हा कृती समिती उपाध्यक्ष राजेंद्र लांडगे यांनी दिले आहे.
राहुरी येथे आल्यानंतर त्यांना समक्ष भेटीत हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी ना. पाटील यांनी जिल्हा विभाजन समस्या आत्मीयतेने समजावून घेतल्या. येत्या 3 ऑगस्टपासून राज्य विधीमंडळचे पावसाळी अधिवेशन होत आहे. यादृष्टीने 15 ऑगस्टला ऐतिहासिक जिल्हा विभाजन निर्णय होण्यासाठी आग्रही मागणी केली.
सध्या करोना संकटात या महामार्गाची आवश्यकता नाही. प्रथमत: पन्नास वर्षाचा जिल्हा विभाजनाचा सामाजिक प्रश्न मार्गी लावा आणि त्यानंतरच महामार्गाचे काम चालू करावे. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही लांडगे यांनी निवेदनाव्दारे दिला आहे.
निवेदनात म्हटले, संस्थापक अध्यक्ष प्रतापराव भोसले यांच्या अधिपत्याखाली शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. शासनाने नेमलेल्या समितीचाही श्रीरामपूरसाठीचा अहवाल सकारात्मक गेलेला आहे. राज्यात अवघ्या आठ-दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांना स्वतंत्र जिल्हाधिकारी आहे.
नगर जिल्ह्याची लोकसंख्या पन्नास लाख असतानाही एकच जिल्हाधिकारी आहे. हा फार मोठा अन्याय जनतेला नेहमीच सहन करावा लागत आहे. अशी खंत लांडगे यांनी व्यक्त केली. जिल्हा विभाजन झाल्यास नवीन नवीन उद्योग धंदे वाढतील. शासनाला सुध्दा सकारात्मक महसूल मिळेल, असा विश्वास लांडगे यांनी व्यक्त केला.
