श्रीगोंदा |तालुका प्रतिनिधी| Shrigonda
श्रीगोंदा सहकारी साखर कारखान्याने गाळप हंगाम सन 2020-21 ची एमफआरपीची प्रतिटन 216.80 रूपयांप्रमाणे एकुण 25 कोटी 37 लाख 46 हजार रुपये शेतकर्‍यांना दिलेले नाहीत असा आरोप करत कारखान्याचे सभासद भाऊसाहेब पवार व त्यांच्या इतर सहकार्‍यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
नागवडे कारखान्याचा गाळप हंगाम सन 2020-21 पुर्ण झल्यानंतर शासकीय नियमानुसार ला साखर उतारा 11.38 टक्के प्रमाणे प्रति टन 2 हजार 661.20 रुपये एफ.आर.पी. अंतिम झालेली होती. कारखान्याकडून शेतकर्‍यांना आतापर्यंत प्रति टन 2 हजार 440.40 रुपये मिळालेले आहेत. बाकी राहिलेली थकीत रक्कम प्रति टन 216.80 अजून पर्यंत शेतकर्‍यांना मिळालेले नाहीत.
महाराष्ट्र शासनाने एफ.आर.पी.धोरण ठरवण्याचा शासन निर्णय आदेश 21 फेब्रुवारी 2022 ला दिला आहे. या शासन आदेशामध्ये राज्य शासनाने साखर कारखानदारांच्या सोयीचे धोरण घेतले आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना बाकी राहिलेली थकीत एफ.आर.पी. रक्कम शेतकर्‍यांना देण्यासाठी नागवडे कारखाना बंधनकारक नाही. असे कारखाना व्यवस्थापनाकडून सांगीतले जात आहे.
यामुळे कारखान्यासह महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या 21 फेब्रुवारी 2022 च्या एफ.आर.पी. धोरण ठरविण्याच्या शासन निर्णयाच्या विरोधात सभासद भाऊसाहेब पवार यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ऊस नियंत्रण आदेश 1966 नुसार शेतकर्‍यांनी ऊस कारखान्याला दिल्यानंतर 14 दिवसात शेतकर्‍यांना पैसे देणे कारखान्यास बंधनकारक आहे. नागवडे कारखान्याचे गाळप 22 मार्च 2021ला बंद झाले. त्यानंतर 10 महिन्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले एफ.आर. पी धोरण चुकीच्या पद्धतीने शेतकर्‍यांच्या विरोधी भूमिका घेणारे असल्याचे आरोप पवार यांनी केले आहेत.
15 टक्के व्याज मिळावे
नागवडे कारखान्याची थकीत एफआरपी. रक्कम 25 कोटी 37 लाख 46 हजार व त्यावर 15 टक्के व्याजासह सर्व शेतकर्‍यांना मिळावी अशी मागणी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे श्री भाऊसाहेब पवार व त्यांच्या इतर सहकार्‍यांनी केलेली आहे.
