अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
शिवभोजन केंद्रांना (Shivbhojan Center) आता शासन पातळीवरून थेट मान्यता देण्यात येत आहे. यामुळे जिल्हा पुरवठा विभागाकडे (District Supply Department) येणारे आणि निकषात बसणार्‍या केंद्राचे (Central) प्रस्ताव आता थेट राज्य सरकार (State Government) पातळीवर पाठवण्यात येत आहे. दरम्यान, गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडलेले शिवभोजनचालकांचे दीड महिन्यांचे अनुदान येत्या आठ दिवसात अदा करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाकडून (District Supply Department) देण्यात आली.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर गरीबांसाठी अल्पदारात पोटभर अन्न यासाठी शिवभोजन केंद्र (Shiv Bhojan Center) सुरू करण्यात आले. या केंद्रांना आधी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी (Collector) यांच्या मार्फत मंजूरी देण्यात येत होती. त्यानूसार आधी नगर शहरात आणि त्यानंतर मागणीनूसार ग्रामीण भागात हे केंद्र सुरू करण्यात आले. जिल्ह्यात सध्या 35 केंद्रांवर शिवभोजन योजना सुरू असून त्यात दररोज 6 हजार 150 थाळ्यांचे वाटप होते. परंतु या केंद्रचालकांचे गेल्या तीन महिन्यांचे सुमारे दोन कोटी रुपये अनुदान थकले आहे.
शिवभोजन ही राज्य शासनाची महत्त्वाची योजना (Important State Government Scheme) असून यात प्रारंभी 10 रुपयांना गरजू तसेच ज्यांची जेवणाची सोय नाही, अशांना शिवथाळी देण्यात येत होती. परंतु करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर 16 एप्रिल 2021 पासून शिवथाळी पूर्णत: मोफत करण्यात आली. जिल्ह्यात सध्या 35 शिवथाळी केंद्र सुरू असून त्यापैकी 14 केंद्र नगर शहरात आहेत. प्रत्येक केंद्राला दीडशे, दोनशे थाळीवाटपाचे उद्दिष्ट असून दररोज एकूण 6 हजार 150 थाळ्या वाटप होतात. या थाळ्यापोटी शहरातील केंद्रचालकाला प्रत्येक थाळीमागे 50, तर ग्रामीण भागातील थाळीला 35 रुपये अनुदान मिळते.
दर 15 दिवसांनी हे अनुदान केंद्रचालकांना (Grant center operators) वाटप करण्याच्या शासनाच्या सूचना असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुरवठा विभागातर्फे या योजनेचे नियोजन केले जाते. दर महिन्यांला साधारण 70 ते 75 लाख रुपये योजनेच्या अनुदानापोटी केंद्रचालकांना दिले जातात. परंतु 15 मार्चपासून म्हणजे तीन महिन्यांपासून हे अनुदानच वाटप झालेले नाही. या कालावधीचे सुमारे 2 कोटी रुपये अनुदान रखडले होते. मात्र, नुकतीच सरकारकडून काही प्रमाणात अनुदान आले असून त्यातून मार्च महिन्यांचे अर्धे आणि एप्रिल महिन्यांचे पुर्ण असे दीड महिन्यांचे अनुदान देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी जयश्री माळी यांनी दिली.
