शिर्डी |शहर प्रतिनिधी| Shirdi
दोन हजार सातशे कोटी रुपयांच्या ठेवी तसेच 431 किलो सोने व पाच हजार किलोपेक्षा जास्त चांदी असलेल्या देशातील नंबर दोनचे श्रीमंत देवस्थान म्हणून नावारूपाला आलेल्या श्री साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाला जवळपास दोन महिने उलटून गेली तरीदेखील पदभार स्विकारण्यासाठी अद्यापही मुहूर्त गवसत नाहीये. राज्य सरकारला विश्वस्त मंडळात रस नसल्याचे यातून दिसून येत असून काल उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य शासनाच्यावतीने 14 डिसेंबरपर्यंत न्यायालयाकडे वेळ वाढवून मागितला आहे. पुढील सुनावणी 14 डिसेंबरला होणार आहे.
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेच्या नवीन विश्वस्त मंडळाला अपूर्ण विश्वस्त संख्येमुळे पदभार स्वीकारण्यास औरंगाबाद खंडपीठाने मनाई केली आहे. दि 28 ऑक्टोंबर 2021 रोजी शासनाच्यावतीने शपथपत्र दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये उर्वरित विश्वस्त नियुक्ती करण्यासाठी वेळ मागितला होता, तोपर्यंत पुढील आदेश येईपर्यंत तदर्थ समिती कामकाज बघणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. काल दि. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीचे कारण सांगत अजून वेळ वाढवून मागितला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेत शासनास 14 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पूर्ण विश्वस्त मंडळाला पदभार स्वीकारण्यासाठी अजून जवळपास महिनाभर वाट पाहावी लागणार आहे.
या विश्वस्त मंडळात पदसिद्ध सदस्यांसह 17 जणांची विश्वस्त म्हणून निवड करणे गरजेचे आहे. मात्र सध्या महाविकास आघाडी सरकारकडून श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळावर नूतन विश्वस्त मंडळ नियुक्त केलेली संख्या ही पदसिद्ध यांच्यासह बारा आहे त्यामुळे अपूर्ण सदस्य संख्येस संस्थानचे कामकाज करण्यास परवानगी देणे म्हणजे न्यायालयाचा कसूर ठरेल. म्हणून या अपुर्‍या संख्या असलेल्या सदस्यांना पदभार स्वीकारण्यास खंडपीठाने मनाई केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संस्थानचे कामकाज बघण्यासाठी दि. 9 ऑक्टोबर 2019 पासून प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
सध्या तरी तदर्थ समिती संस्थानचा कारभार पाहत आहे. दि.16 सप्टेंबर 2021 रोजी श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेवर नुकतीच शासनाने नवीन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती. मात्र त्यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने पदभार स्वीकारलेल्या या विश्वस्त मंडळाला दि. 19 ऑक्टोबरपर्यंत तदर्थ समितीला कारभार पाहण्याचे आदेश देऊन नवीन विश्वस्त मंडळाला स्थगिती दिली होती. दि.19 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान पुन्हा नवीन विश्वस्तांची संख्या अपूर्ण असल्यामुळे त्यांना पदभार स्वीकारण्यास न्यायालयाने असहमती दर्शवित 28 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत मनाई केली.
तर28 आँक्टोंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत शासनाच्यावतीने शपथपत्र दाखल करण्यात आल्याने17 नोव्हेंबरपर्यंत तदर्थ समितीच कामकाज बघणार असल्याचे आदेश देण्यात आले. आता काल17 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान शासनाच्यावतीने अजून एक महिन्याचा वेळ वाढवून मागितला त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला 14 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी सांगितले.
एकंदरितच पदसिद्ध यांच्यासह अकरा असे 12 नवनिर्वाचित विश्वस्तांना पुढील सुनावणीपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. उर्वरित पाच विश्वस्तांची निवड करण्यासाठी तब्बल दोन महिने उलटून गेली आहेत तरीही विश्वस्तपदासाठी पात्र असलेले पाच चेहरे मिळत नाहीये.राज्य सरकार साईसंस्थान विश्वस्त मंडळाबाबत गंभीर नसल्याचे या माध्यमातून स्पष्ट होत आहे
