पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner
राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणी 76 संचालकांवर दाखल झालेल्या आर्थिक
अपहार व फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील पोलिसांनी सादर केलेल्या तपास बंदला (क्लोजर रिपोर्ट) मुंबई उच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बँकेच्या 76 संचालकांवर गुन्हा दाखल झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा गुन्हा रद्द करण्याची संचालकांची मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर या गुन्ह्याचा तपास राज्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने केला होता.
वर्षभराच्या तपासानंतर सुमारे 70 हजार पानांचा अहवाल न्यायालयात गेल्या महिन्यात सादर केला होता. अहवाल सादर करताना सर्व संचालकांना दोषमुक्त करत या तक्रारीत फार तथ्य नसल्यामुळे या गुन्ह्याचा तपास बंद करावा, असा अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला होता. परंतु मुख्य तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते माणिकराव जाधव व याचिकाकर्ते सुरिंदर अरोरा यांच्यासह शालिनीताई पाटील, बबनराव कवाद यांनी या तपास बंद अहवालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हा तपास आम्हाला मान्य नसून तो राज्याच्या पोलीस यंत्रणेकडून काढून ईडी किंवा सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. सक्त वसुली संचालनालयानेही यापुर्वीच या अहवालावर आक्षेप घेऊन तपास आमच्याकडे वर्ग करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या प्रकरणी पुढील 6 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
राज्य सहकारी बँकेने पारनेर सहकारी साखर कारखान्यासह राज्यातील सुमारे 35 सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ, कवडीमोल भावात खाजगी उद्योजकांना विकून धनदांडग्यांच्या घशात घातले आहेत. पारनेर साखर कारखानाही कर्जाचा खोटा डोंगर दाखवून कवडीमोल किमतीत खाजगी भांडवलदाराला विकल्याचे अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुन्हा नोंद झाल्यानंतर विशेष तपास पथकात ईडी व सिबीआयचे अधिकारी असणे आवश्यक होते; परंतु सध्याच्या राज्य सरकारने पोलीस खात्यातील आपल्या मर्जीतील तपासी अधिकारी नेमून आपल्या सोयीचा तपास अहवाल तयार केल्याचा आरोप मुख्य तक्रारदार माणिकराव जाधव व सुरींदर अरोरा यांनी केला आहे. ज्येेष्ठ विधीज्ञ सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर तक्रारदारांची बाजू उच्च न्यायालयात मांडत आहेत.
पारनेर साखर कारखाना विक्रीत राज्य सह.बँकेने केलेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे आम्ही न्यायालयात दाखल केले आहेत. त्यामुळे शिखर बँक घोटाळ्यातील गुन्ह्याच्या राज्य सरकारच्या तपास बंद अहवालाला पारनेरच्यावतीनेही आम्ही आव्हान दिलेले आहे, असे पारनेर कारखाना बचाव समितीचे रामदास घावटे बबन कवाद, साहेबराव मोरे यांनी सांगितले.
