शेवगाव तालुका वार्तापत्र | सुनील आढाव
शेवगाव- तालुक्यात शेवगाव नगरपरिषद व जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा काळ जसा जवळ येऊ लागला आहे तशी राजकीय डावपेचांना भरती येऊ लागली आहे. गावागावांतून भुमिपुजने, उद्घाटनांचा जोर वाढू लागला आहे. सध्या कडाक्याच्या थंडीने गारठलेल्या वातावरणात शेवगाव तालुक्यातील राजकीय वातावरण मात्र तापू लागले आहे.
शेवगाव तालुक्यात राजकीय नेते मंडळी व त्यांचे राज्यस्तरीय राजकारणातील वरपर्यंतचे हितसंबंधांचे पारडे जड आहे. मात्र त्या तुलनेत तालुक्याच्या विकासाचे पारडे बरेच हलके आहे. तालुक्यातील रस्त्यांची दुरवस्था व शेवगाव शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, रिंगरोड हे प्रश्न अनेक वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी बदलले तरी जसेच्या तसे आहेत. यामुळे शेवगाव तालुक्याच्या विकासाचे प्रश्न कोण सोडवेल? हा प्रश्न जनतेपुढे उभा राहतो.
अतिवृष्टीत सापडलेल्या संकटग्रस्तांना शासनाकडून आर्थिक मदत कोणाच्या प्रयत्नामुळे मिळाली यातही चढाओढ लागली होती. पाथर्डी तालुक्यातील भगवानगडासह 46 गावांना जायकवाडी धरणातून पाणीपुरवठा करणार्‍या सुमारे 190 कोटी रुपये खर्चाच्या भगवानगड पाणी प्रश्नावर मंत्रीमहोदयांबरोबर मंत्रालयात बैठक झाली. मात्र यानंतर शेवगाव विधानसभा मतदार संघात श्रेय घेण्यासाठी जणुकाय स्पर्धा लागली होती. भगुर येथील आरोग्य उपकेंद्राच्या उद्घाटनास गावातील कार्यकर्त्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षा व इतरांना विरोध दर्शवला. यामुळे राजकारण हळुहळु तापू लागल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. बोधेगाव येथील जि.प. शाळेच्या नवीन इमारतीच्या जागेवरून शिक्षण विस्तार अधिकारी, शाखा अभियंता व केंद्र प्रमुखांवर निलंबनाचे संकट कोसळले आहे. राजकारणाचा फटका प्रशासनाला बसू नये यासाठी दक्ष राहण्याचा एक प्रकारचा इशारा यातून स्पष्ट होत आहे. ठाकूर निमगाव, मलकापूर-ढोरजळगावने सेवा संस्थेतील विजयी उमेदवार व कार्यकर्त्यांचा आमदारांनी केलेला सत्कारही राजकारणात जान आणत आहे.
विधानसभेप्रमाणेच नगर परिषदेतही सत्ताबदल झाला पण शेवगावकरांचे 4 -5 दिवसांनंतर येणारे पाणी 8 – 10 दिवसांनंतर येऊ लागले. शहरातील मुख्य रस्ते व उपनगरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचे वर्णन करण्यासाठी शब्द कमी पडतील. शेवगावचा विकास फक्त लोकसंख्या वाढीत झाला. प्रशासकीय यंत्रणेवर कोणाचे नियंत्रण आहे की नाही हा प्रश्नच आहे. तालुक्यातून पैठण, गेवराई, नेवासाकडे जाणारे रस्ते व त्यावरील खोल खड्डे, आदळआपट व प्रवासासाठी लागणारा जास्त वेळ यावरून तालुक्याच्या विकासाचा वेग लक्षात येईल.
आता जिल्हा परिषदेचा एक गट व पंचायत समितीचे दोन गण वाढणार असल्याने इच्छुक उमेदवार आडाखे बांधत चाचपणी करत आहेत. नगर परिषदेसाठी तर भावी नगरसेवक मतदारांचे आदरातिथ्य करत विजयाची चावी आपल्याच हातात असल्यासारखे वावरत आहेत. तर अनुभवी राजकारणी थेट कुटुंबांशी संवाद साधताना दिसत आहेत. नगरपरिषद व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या निकालावर विधानसभेचे गणित अवलंबून असल्याने इच्छुक विविध राजकीय सुत्रांचा अवलंब करता जनतेशी जवळीक साधत आहेत.
साखर कारखानीदारीबरोबरच तालुक्यातील उद्योजकांनी कपाशीवर आधारित सुरू केलेल्या जिनिंग प्रेसिंग व ऑईल मिल्सने तालुक्याच्या औद्योगिक विकासात भर घालून अर्थव्यवस्थेला गती दिली. मात्र मागील अनेक वर्षांपासूनची मिनी एमआयडीसी मागणी अद्याप कागदावरच राहिलेली आहे. आश्वासने, घोषणांवर आधारित राजकारण करणार्‍यांना जनता – जनार्धन ठराविक काळानंतर अडचणीत आणत असते या इतिहासाकडे लक्ष देऊन काम केले तर सर्वांगीण क्षेत्रात बराच बदल होईल.
