नेवासा (का. प्रतिनिधी) –
अल्पवयीन मुलीस फूस लावून कायदेशीर रखवालीतून पळवून नेऊन तिच्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार करणार्‍या आरोपीस बालकांचे लैंगिक
अपराधापासून संरक्षण अधिनियम व भारतीय दंड विधान संहिता अन्वये नेवाशातील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस. एम. तापकिरे यांनी आरोपीस दहा वर्षांच्या सश्रम कारावासासह दंड व अन्य शिक्षा सुनावल्या. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील देवा काळे यांनी काम पाहिले.
याबाबत हकीकत अशी की, अल्पवयीन मुलगी इयत्ता दहावीच्या वर्गात तिच्या शाळेत जात असताना आरोपी मुक्तार रज्जाक शेख (वय 25) रा. महालक्ष्मी हिवरे ता. नेवासा हा त्याच्या स्वतःच्या इंडिका कारमध्ये तिच्या मागोमाग आला व तिला प्रेमाचे व लग्नाचे आमिष दाखवून त्याने त्याचेकडील इंडिका कारमध्ये तिला बळजबरीने बसवून फुस लावून पळवून नेले. पुढे आरोपीने मुलीला पैठण, जालना, पुणे, छत्तीसगड आदी वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले. पोलीस व फिर्यादी पीडितेचे नातेवाईक यांनी आरोपीचा शोध घेतला असता सुमारे एक महिन्याने सदर अल्पवयीन मुलगी ही आरोपीच्या ताब्यामध्ये रायपूर येथे मिळून आली. त्यांना सोनई पोलीस ठाण्यात हजर केले.
सदर घटनेबाबत पीडितेच्या वडिलांनी सोनई पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यावरून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम प्रमाणे गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. सदर गुन्ह्याचा सखोल तपास सोनई पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक फारुखमियाँ शेख व सहायक पोलीस निरीक्षक किरण शिंदे व श्री. देशमाने यांनी करून दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले.
सदर खटल्यात चौकशीकामी 9 साक्षीदार सरकार पक्षातर्फे तपासण्यात आले. सदर केसमध्ये पीडित मुलगी, वैद्यकीय अधिकारी, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार यांच्या साक्षी महत्त्वपूर्ण ठरल्या. न्यायालयासमोर आलेले साक्षीपुरावे व सरकारपक्षातर्फे केलेला युक्तीवाद तसेच सरकारी वकील यांनी न्यायालयात सादर केलेले उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला दोषी धरले. सदर खटल्यातील पीडिता ही शाळेत जाणारी अल्पवयीन मुलगी असून आरोपी हा विवाहित आहे. अल्पवयीन मुलीला वेगवेगळ्या अनोळखी ठिकाणी राज्याबाहेर नेऊन सुमारे एक महिना तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केले. अशा घटनांचा समाजमनावर विपरित परिणाम होत असतो. त्यामुळे दोष सिध्द होत असलेल्या अशा घटनांमधील आरोपीला जास्त व कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. म्हणून आरोपीला शिक्षेबाबत कुठल्याही प्रकारची सहानुभूती दाखविता येणार नाही, असे मत सत्र न्यायाधीश एस. एम. तापकिरे यांनी निकालपत्रात नमूद करून आरोपीस कठोर शिक्षा सुनावली.
आरोपीस बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण कायदा कलम 5 व 6 अन्वये 10 वर्षे सश्रम कारावास व दहा हजार रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास तीन महिने साधी कैद व भारतीय दंड विधान कलम 363 अन्वये तीन वर्षे सश्रम कारावास व पाच हजार रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास एक महिना साधी कैद अशी शिक्षा सुनावली.
सदरच्या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील देवा काळे यांनी काम पाहिले. त्यांना पैरवी अधिकारी पोलीस कॉन्स्टेबल अनिल जाधव, गणेश चव्हाण, गणेश अडागळे, सुभाष हजारे, महिला कॉन्स्टेबल ज्योती नवगिरे, कॉन्स्टेबल मोहन शिंदे यांचे सहकार्य लाभले.
