नाशिक । प्रतिनिधी
नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकारी – कर्मचार्‍यांसाठी सातवा वेतन आयोगा लागु करावा यासंदर्भातील ठराव प्रशासनाकडुन शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. यासंदर्भातील मंजुरीची प्रक्रिया अंतीम टप्प्यात आहे. असे असतांना महापालिकेतील तथाकथित मंडळी कर्मचार्‍यांकडुन पैसे जमा करीत असल्याची चर्चा सुरू असुन यातून गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे.
नाशिक महापालिका आस्थापनावरील अधिकारी व कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागु होण्यासाठी महासभेचा ठराव शासनाकडे गेला आहे. यात शासनाकडुन सर्वबाबी पडताळणी करुन यास मंजुरी दिली जाणार असुन अशा सकारात्मक हालचाली सुरु आहे.
असे असतांना या कामासाठी प्रत्येक कर्मचार्‍यांकडुन हचार रुपये जमा करण्याचे काम काही मंडळींकडुन सुरू झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
शासन निर्णय अंतीम टप्प्यात आल्यानंतर काही जण याचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा शासकिय कामासाठी कोणतेही पैसे लागत नसतांना हा पैस का जमा केला जात आहे, असा प्रश्न काही कर्मचार्‍यांनी उपस्थित केला आहे.
नाशिक महापालिका आस्थापनावरील सुमारे साडेचार हजाराच्या आसपास अधिकारी व कर्मचारी अशांना सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन लागु करावेत यासाठी म्युनिसीपल कर्मचारी – कामगार सेनेसह इतर कर्मचारी संघटनांकडुन महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला आहे.
यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेने मंजुर केल्यानंतर प्रशासनाकडुन तो शासनाला पाठविण्यात आला आहे. यानंतर सेना उपनेते माजी समाज कल्याण मंत्री बबनराव घोलप, म्युनिसीपल सेना अध्यक्ष प्रविण तिदमे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे.
आता सातवा वेतन लागु होण्याची प्रक्रिया अंतीम टप्प्यात आली असुन काही दिवसात यास मंजुरी मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
