ज्येष्ठ नागरीक दिनविशेष : ज्येष्ठ हो तुमच्यासाठी…

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

महाराष्ट्रातील एक कोटी जेष्ठ नागरिकांंसाठी (Senior Citizen) ज्येष्ठ नागरिक कल्याणनिधीची स्थापना करून राज्यस्तर, जिल्हास्तर, महानगरपालिका, नगरपालिका (Municipal Corporation and Nagarpalik) स्तरावर समित्यांचे गठन केले आहे. राज्यातील प्रत्येक उपविभागात संबंधित उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्वाह प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले असून, आई-वडिलांची व ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यात यईल असे जाहीर केले आहे….

मुलांनी साभाळ न केल्यास त्यांना शिक्षेची तरतुद आहे. मात्र त्या तरतुदीपर्यंंत जायचे कसे? आपल्याच मुलां विरुध्द तक्रार कारायची कशी? याच प्रश्नामुळे बर्‍याच ज्येष्ठांची अवस्था सहनही होत नाही अन सांगताही येत नाही. अशी झाली आहेे.मात्र त्यांनी जशास तसे धोरण अवलंबले तर काही प्रश्न निश्चीत सुटु शकतील.

आज ( ता. 21) राष्ट्रीय ज्येष्ट नागरीक दिन (Senior Citizen day) आहे. त्या निमीत्तांन ज्येष्ठाच्या प्रशअनांचा आढावा घेतला असता वरील चित्र समोर येत आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात 60 वर्षे करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे शासनाच्या दि 9 जुलै 2018 च्या शासन निर्णयात म्हटले आहे

ज्येष्ठांच्या आर्थिक उन्नती, ताण-तणावातून मुक्ती, उत्तम आरोग्यासाठी सामाजिक न्याय आणि विशेष विभागाने ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले आहे. त्याच्या चोख अंमलबजावणीसाठी संबंधित सर्व विभागांना सक्तीचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या सर्व योजनांच्या लाभासाठी ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची मर्यादा 65 वरून 60 वर्षे करण्यात आली आहे.

ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीची (Senior Citizen development fund)स्थापना करून राज्यस्तर, जिल्हास्तर, महानगरपालिका, नगरपालिका स्तरावर समित्यांचे गठन करण्यात येईल. राज्यातील प्रत्येक उपविभागात संबंधित उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्वाह प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. आई-वडिलांची व ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यात येईल.असे त्यात म्हटले आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालयांशी (Medical College) संबंधित रूग्णालयांमध्ये ज्येष्ठांसाठी 5 टक्के खाटांची सोय ठेवली असून, शासकीय रूग्णालयात त्यांना प्राधान्यक्रम देण्यात येणार आहे. खासगी वैद्यकीय संस्था, रूग्णालये, ट्रस्टनी ज्येष्ठ रूग्णांना 50 टक्के सवलत देण्याचे तसेच खासगी वैद्यकीय सेवा देणार्‍या डॉक्टरांनी ज्येष्ठांना फीमध्ये सवलत देणे अपेक्षीत आहे.

धोऱण अतीशय सुंदर आहे. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी फेस्कॅामने (FESCOM) आग्रह धरणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमात वृद्ध चिकित्सा या मु्द्याचा समावेश करण्यात आला, वैद्यकीय सेवा व मानसशास्त्रीय उपचार आणि समुपदेशन करण्यासाठी व्यवसायिक अथवा सामाजिक कार्यकर्त्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.

निराधार व्यक्तींच्या धर्तीवर ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय सेवा देण्यात येणार आहे. त्यांना अंत्योदय योजनेच्या दराने धान्य देण्यात येणार असून, त्यांना राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात येईल.

रूग्णालयात ज्येष्ठ नागरिक चिकित्सा विभाग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र स्वागत कक्ष स्थापण्यात येणार आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वैद्यकीय सेवा आणि मोफत डायलिसिस सेंटर उभारावेत, आरोग्य विभागाने रेडियो, टी.व्ही. मार्फत ज्येष्ठांच्या आरोग्यविषयक कार्यक्रम आयोजित करावे.

आयकर, प्रवास व इतर बाबतीत मिळणार्‍या सवलतींप्रमाणे महानगरपालिका, नगरपालिकेच्या करातही ज्येष्ठांना सवलत देण्यात यावी, यासाठी नगरविकास विभागाला सूचना करण्यात आल्या आहेत.

गृहनिर्माण संस्थांचे आरखडे मंजूर करतानाच ज्येष्ठांसाठी बहुउद्देशीय केंद्रे, पाश्चात्य शैलीचे सुलभ स्वच्छतागृहे, न घसरणार्‍या फरशा, पकडदांडा असलेली स्नानगृहे, स्वच्छतागृहे, आदी बाबींच्या अटी बंधनकारक असतील. तसेच निवासी व अनिवासी संकुलात वृध्दाश्रमासाठी अतिरिक्त एफएसआय देण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात वृद्धाश्रमासाठी 4 जागा राखून ठेवण्यात येत आहेत.

तसेच नगरविकास विभागाने नवीन टाऊनशीप अथवा मोठ्या संकुलास परवानगी देताना त्यांना वृद्धाश्रम स्थापण्याची सक्ती करणे, तेथे ज्येष्ठ ग्राहकांना तळ मजल्यावर घर अथवा गाळे द्यावेत, असे निर्देश नगरविकास विभागास दिले आहेत

ज्येष्ठ नागरिकांचा विविध स्तरातून होणार्‍या छळाला रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेल्पलाईन सुरू करून आणीबाणीच्या काळात त्यांना तात्काळ आरोग्य सेवा आणि सुरक्षेची मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी उपययोजना करावी.

तसेच मोबाईल अलार्म, इंटरनेट, जीपीएससारखी आपत्कालीन सतर्क यंत्रणा उभारण्याबाबत आणि एकाकी राहणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांची अद्यायावत यादी तयार करून पोलिस प्रतिनिधीने सामाजिक कार्यकर्त्यांसोबत महिन्यातून एकदा त्यांची भेट घ्यावी. तसेच पालकांचा सांभाळ न करणार्‍या डिफॉल्टर पाल्यांची यादी तयार करून त्याला व्यापक प्रसिध्दी देण्याच्या सूचनाही गृह विभागाला दिल्या आहेत.