नवी दिल्ली –
स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (एसबीआय) नऊ हजार कोटी रुपयांना गंडा घालून देशातून फरार झालेला उद्योगपती मद्य सम्राट विजय मल्ल्याला भारतात परत आणण्यासाठी
लंडन येथील न्यायालयात गोपनीय प्रत्यार्पण प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सध्या कोणत्या टप्प्यात आहे, याबाबतची कल्पना आम्हाला नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
या कार्यवाहीत केंद्र सरकार सहभागी नाही, असेही न्या. उदय ललित आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या दोन सदस्यीय न्यायासनापुढे स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी, ही गोपनीय प्रक्रिया नेमकी कोणत्या स्वरूपाची आहे, याबाबतची माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मल्ल्याच्या वकिलाला दिले. तेव्हा याबाबतची माहिती मला देखील नाही, असे उत्तर या वकिलाने दिले.
मल्ल्याला भारताच्या स्वाधीन करू नका, अशी विनंती मी लंडन येथील न्यायालयाला केली होती, पण त्यांनी माझी विनंती फेटाळून लावली, असेही त्यांनी सांगितले.
ही गोपनीय प्रक्रिया केव्हा संपणार आहे आणि मल्ल्या आमच्या न्यायालयात कधीपर्यंत हजर होणार आहे, याची माहिती 2 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करा, असे न्यायालयाने सांगितले
यावेळी केंद्रातर्फे बाजू मांडणारे प्रख्यात विधिज्ञ रजत नायर म्हणाले की, आपल्याच न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही गोपनीय प्रक्रिया सुरू करण्यात असून, यात केंद्र सरकारला पक्षकार करण्यात आले नाही. प्रत्यार्पण प्रक्रियेला लंडनमधील उच्च न्यायालयानेही वैध ठरविले आहे, पण तो केव्हापर्यंत भारतात येईल, हे आताच सांगता येणार नाही.
