सिन्नर। प्रतिनिधी Sinnar
शालार्थ आय. डी. ला ज्या सक्षम अधिकार्‍यांनी मान्यता दिलेली आहे, त्यांनीच शालार्थ आय.डी.द्यायचा असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून या निर्णयामूळे शिक्षकांना (teachers) जास्त दिवस वेतनाची (Salary) प्रतिक्षा करावी लागणार नाही. तेच अधिकारी शालार्थ आय. डी. देणार असल्याने शिक्षकांचे पगार (Teachers’ salaries) नियमित सुरु होतील. शासनाच्या या निर्णयाचे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाने (District Headmasters Association) स्वागत केले आहे.
शिक्षण उपसंचालक डॉ.भाऊसाहेब चव्हाण यांची मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी भेट घेऊन संपूर्ण राज्यात गुंतागुतींच्या झालेल्या या प्रश्नाबाबत त्ंयांना साकडे घातले असता, त्यांनीच शासन निर्णयाची माहिती मुख्याध्यापकांना दिली. शिक्षणाधिका-यांनी दिलेल्या मान्यतेला शालार्थ आय.डी. शिक्षण उपसंचालकांनी द्यायचा आणि शिक्षण उपसंचालकांनी दिलेल्या मान्यतांना शालार्थ आय.डी. विभागीय शिक्षण मंडळाच्या (Divisional Board of Education) वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी म्हणजे मंडळाच्या अध्यक्षांनी द्यायच्या. याचा फटका शिक्षकांना बसायचा.
पगारापासून बरेच महिने, वर्ष वंचित राहावे लागायचे. जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या पाठपुराव्यामूळे हे संपूर्ण शालार्थ आय.डी.चे काम शिक्षण संचालकांकडून शिक्षण उपसंचालक स्तरावर आणण्यात आले. त्यामुळे शिक्षकांचा पुण्याला जाण्या-येण्याचा खर्च व पायपीट वाचली. मात्र, शिक्षण उपसंचालकाच्या पातळीवर येऊनही शालार्थ आय.डी.शिक्षकांना योग्य न्याय मिळू शकला नाही.
त्यामूळे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी डॉ. चव्हाण यांची भेट घेतली व आपले गार्‍हाणे त्यांच्यासमोर मांडळे. आर. टी. ई. प्रमाणपत्राची अट शिथिल करून वेतनेतर अनुदान सर्वच शाळांना मिळावे अशी मागणी संघाचे सचिव एस.बी. देशमुख,उ पाध्यक्ष प्रदिप सांगळे यांनी केली. बर्‍याच वर्षापासून शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळालेले नाही.
त्यामुळे शाळा आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. वेतनेतर अनुदांचा कॅम्प लावला तरी त्यात आर. टी. ई. प्रमाणपत्र सक्तीचे असल्याने, कोणत्याही शाळेला आर. टी. ई. प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याने या अनुदानापासून सर्वच शाळा वंचीत राहणार असल्याकडे डॉ. चव्हाण यांचे लक्ष वेधण्यात आले. प्रत्येक शाळेने आर.टी.ई. प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सादर करून त्याची पोहच वेतनेतर अनुदानाच्या फाईलला जोडावी असे डॉ. चव्हाण यांनी स्पष्ट करीत कोणतीही शाळा वेतनेतर अनुदानापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेण्याचे आश्वासन दिले.
लवकरात लवकर शालार्थ आय.डी. मान्यता देणार्‍या अधिकृत अधिकार्‍याकडून मिळतील, याबाबत कोणताही नवीन प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्याची गरज पडणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी संघाचे उपाध्यक्ष प्रदीप सांगळे, मा. शिक्षक संघाचे शहराध्यक्ष मोहन चकोर, दत्तु सानप, महेश बर्के, मुख्याध्यापक एम.आर.सांगळे, एन. एम.सांगळे, सुरज गवळी उपस्थित होते.
