मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) या प्रवर्गातील जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात येणार आहेत. एसईबीसी प्रवर्गातील जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. Socially and Educationally Backward Classes of Citizens (SEBC)
एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून ऐच्छिक स्वरूपाचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र उमेदवारांना इडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आधीच देणं बंधनकारक राहणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील भरतीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाची मंजुरी देण्यात आली असून तब्बल 13 हजार जागांसाठी भरती होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयातील निर्णयामुळे भरती रखडली होती.
राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मागच्या महिन्यात राज्यात आरोग्य विभागात 16 हजार पदांची तातडीने भरती होणार असल्याची माहिती दिली होती. त्यानुसारच आता 2 हजार 226 पदांच्या निर्मितीसाठी शासकीय आदेश जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील एकूण 118 आरोग्य संस्थांकरीता 812 नियमित पदे निर्माण करण्यास तसेच 1 हजार 184 कुशल मनुष्यबळ सेवा, 226 अकुशल मनुष्यबळ सेवा अशी एकूण 2 हजार 226 पदे उपलब्ध करुन घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.
