संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या शालेय पोषण आहार योजनेसाठीच्या शासनाकडून दिल्या जाणार्‍या अनुदानाचा योग्य पद्धतीने वापर होतो का? याची तपासणी लेखापरीक्षणाद्वारे करण्यात येणार आहे. या संबंधीचे आदेश राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी दिले आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने देशातील शासकीय अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दररोज मध्यान भोजन देण्यात येते. त्या योजनेअंतर्गत सरकारच्यावतीने शालेय पोषण आहारासाठी तांदूळ, वेगवेगळ्या प्रकारच्या डाळी, मसाले व शिजवणे, इंधनासाठी अनुदान वितरित करण्यात येते. त्यासाठी शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका यांच्याकडील 2015 ते 2020 या कालावधीतील शालेय पोषण आहार योजनेच्या अभिलेख्यांची तपासणी केली जाणार आहे. माहिती सादर न करणार्‍या आणि लेखापरीक्षणास उपस्थित न राहणार्‍या शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद व प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावरून विविध प्रकारचे अनुदान शाळांना दिले जाते. शाळांना दिल्या जाणार्‍या अनुदानाच्या अनुषंगाने शाळा, तालुका व जिल्हास्तरावर केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेमार्फत योजनेचे लेखापरीक्षण करण्यात येईल. या लेखापरीक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शाळांना सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार लेखापरीक्षणासाठी सर्व शाळांनी माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शाळांनी माहिती भरताना उपलब्ध सर्व अभिलेखाचा आधार घेऊन खरी आणि अचूक माहिती भरावी. तालुका आणि जिल्ह्यांना माहिती भरणे, आढावा घेण्यासाठी ऑनलाईन संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले जाईल. लेखापरीक्षणासाठी शाळांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याने संचालनालयाच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. कोणाही व्यक्तीला पैसे देण्याची गरज नाही, असे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिनकर पाटील यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.
तर 25 हजार रुपये दंड
जिल्ह्यातील शाळांचे लेखापरीक्षण होण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करण्याची जबाबदारी जिल्हा शिक्षण कार्यालयाची राहणार आहे. लेखापरीक्षणास उपस्थित न राहणार्‍या किंवा अभिलेखे सादर न करणार्‍या शाळांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्याची जबाबदारीदेखील संबंधित जिल्हा कार्यालयाची राहील. लेखापरीक्षण पडताळणी दरम्यान माहिती सादर न करणार्‍या शाळाप्रमुखांना 25 हजार रुपये दंड करण्यात येईल. संबंधित सूचना शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळणार्‍या सर्व शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महापालिका यांना लागू राहतील, असे पत्रात स्पष्ट केले आहे.
