संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
राज्यातील शाळांमध्ये सुरू असणार्‍या शालेय पोषण आहार योजनेचे लेखा परीक्षण रद्द करण्याची मागणी राज्यातील शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, खाजगी संस्था यांना मिळणार्‍या विद्यार्थ्यांचा मागील काळातील पोषण आहाराचे सन 2015 ते 2020 या मागील पाच वर्षांचे लेखा परीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोषण आहाराच्या या लेखा देण्यात आले आहेत. दोन वर्षानंतर विद्यार्थी शाळेत आले आहेत. त्यांचा सेतू अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे.
शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना अध्ययन नुकसान ती मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे भरून काढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत पाच वर्षाचा लेखा परीक्षण करण्याच्या सूचना आल्यामुळे शिक्षकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे लेखा परीक्षण रद्द करावे, अशी मागणी शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील, भारती राज्याध्यक्ष नवनाथ गेंड, पाटील तसेच प्राथमिक शिक्षक सरचिटणीस भरत शेलार, विभागीय भारतीकडून शिक्षण आयुक्त यांना अध्यक्ष राजेंद्र दिघे, राजेंद्र लोंढे, करण्यात आली आहे.
दरवर्षी करा लेखा परीक्षण
राज्यातील शाळांच्या संदर्भाने दरमहा ऑनलाईन डाटा नियमित भरण्यात येतो. प्रत्येक महिन्याला प्राप्त होणारा तांदूळ, होणारा खर्चासंबंधी माहिती व दररोज किती विद्यार्थ्यांनी शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ घेतला ही माहिती दररोज ऑनलाईन नोंदवण्यात येते. त्यामुळे सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध आहे. त्यामुळे संबंधित योजनेच्या संदर्भाने लेखा परीक्षण करायचे असल्यास शासनाने प्रत्येक वर्षी लेखापासून करावे अशी मागणी आता शिक्षक संघटनेच्यावतीने पुढे आले आहे.
