संगमनेर| संदीप वाकचौरे| Sangamner
राज्यात ओमायक्रॉनचा विषाणूचा वाढता प्रादूर्भाव लक्षात घेता शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लागू केले आहे. त्याचा सर्वाधिक मोठा फटका शाळा, महाविद्यालयांना बसला आहे. गेले दोन वर्ष विद्यार्थी शाळांपासून दूर आहेत. मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांची अध्ययनक्षती झाली असल्याचे विविध सर्वक्षणातून समोर आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने गेले एक महिन्यापासून शाळा सुरू केल्या होत्या. मुले शाळेत शिकती होत असताना पुन्हा शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यामुळे जेथे करोनाचा रुग्णही नाही तेथील शाळा बंद न करता स्थानिक पातळीवर हे अधिकार द्या अशी मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे. शिक्षक संघटना बरोबर पालकही त्यासाठी सरसावले आहेत.
राज्यात बंद, सुरू असा खेळ सुरू राहिल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक होणारे न भरून येणारे आहे. त्यामुळे त्याबाबतीत शासनाने भूमिका घेऊन आदेश देण्याची गरज आहे. समाजात सर्वदूर गर्दी होत असताना शाळांच्या बाबतीत संवेदनशीलतेने पाहून भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
कमी पटाच्या शाळा सुरू ठेवा
राज्यात विवाहासाठी पन्नास, अंत्यविधीसाठी 20 नागरिकांची उपस्थिती मान्य करण्यात आली आहे त्या पार्श्वभूमीवर शाळांना देखील मान्यता देण्याची मागणी पुढे आली आहे. राज्यात दहा पटापेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांची संख्या 5 हजार 380 आहे. वीस पटापेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांची संख्या 10 हजार 159 इतकी आहे तर तीस पटापेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांची संख्या 12 हजार 446 इतकी आहे. साठ पटापेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांची संख्या 17 हजार 321 इतकी आहे. या शाळांमध्ये सरासरी दोन शिक्षक आहेत. त्यामुळे या शाळा तात्काळ सुरू करण्याची गरज आहे. यातील बहुतांश शाळा या ग्रामीण, डोंगरी व आदिवासी क्षेत्रातील आहेत. या ठिकाणी करोनाचा रुग्णही सापडलेला नाही.अशा परीस्थितीत मुलांचे नुकसान होणार नाही म्हणून शाळा बंद करताना सरसकट शाळा बंद करण्याचे धोरण घेऊ नये अशी मागणी पुढे येते आहे.
विद्यार्थ्यांचे सर्वाधिक नुकसान
करोनाच्या काळात प्राथमिक शिक्षणा बरोबर महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. राज्यातील विविध सर्वेक्षणानुसार सुमारे 70 ते 80 टक्के पायाभूत क्षमताचे क्षती झाली आहे. त्यामुळे त्या क्षमतावर काम करताना शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त काम करावे लागणार आहे. तर महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आणि विशेषता व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे प्रात्यक्षिक होऊ शकलेले नाहीत. त्यांना शासनाने निर्धारित केलेल्या गुणदान योजनेचा लाभ मिळून पुढच्या वर्गात जाणे होत असले तरी शिकण्यावरती परिणाम झाल्याने त्यांचे भविष्य अंधारमय होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
नोकरी तर नाकारणार नाही ना?
या काळात विद्यार्थ्यांना पदवी मिळाली असली तर त्या पदवीवर विश्वास ठेऊन नोकरी मिळेल का याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनातच शंका व्यक्त होत आहे. मध्यंतरी एका बँकेत कर्मचारी भरती करताना करोना काळात पदवी धारण केलेल्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज करू नये असे स्पष्ट नमूद केले होते.ती जाहिरात शासनाने आदेश दिल्यावर मागे घ्यावी लागली मात्र भरती करताना दिले जाणारे अभिलेखे पाहून भरती होत असल्याने या काळात सुटलेल्या विद्यार्थ्यांना नाकारले जाणार तर नाही ना? अशी भिती आता व्यक्त होऊ लागली आहे.
अशा सुरू राहू शकतात शाळा
राज्यात करोनाचा प्रादूर्भाव वाढत असला तरी शाळा सुरू राहू शकतात.त्यासाठी अभ्यासकांनी उपाय सुचविले आहे. त्यात 60 पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा दररोज सुरू ठेवता येतील. दोनशे पटापर्यंतच्या शाळा या दोन सत्रात भरवता येतील. दोन सत्रातील अंतर एक तास ठेवले तर गर्दी होणार नाही. त्यापेक्षा अधिक पट असलेल्या शाळा या रोज निम्मे विद्यार्थी बोलावून सुरू ठेवता येतील. ज्या गावात एकही रुग्ण सापडलेला नाही त्या ठिकाणच्या शाळा बंद करण्यात येऊ नये. गाव निहाय धोरण घेण्यासाठी ग्रांमपंचायत, शाळा व्यवस्थापन समितीला अधिकार देण्यात यावे अशाही मागण्या पुढे येता आहेत. जिल्हयाच्या बाबतीत शिक्षणाधिकारी यांना अधिकार द्यावेत. राज्यात 60 पटापेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांची संख्या सुमारे 45 हजार इतकी आहे.
