अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
गेल्या वर्षी 2022 साली 31 जुलै रोजी झालेल्या इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेस गैरहजर राहिलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी शिक्षकांकडून वसूल करण्याचा आदेश काल प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी काढला असून सदरची फी 22 फेब्रुवारीपर्यंत चलनाद्वारे जिल्हा परिषदेच्या खात्यात भरण्याचे आदेशात नमूद केले आहे.या आदेश विरुद्ध जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी मात्र संताप व्यक्त केला आहे.
शासनातर्फे दरवर्षी इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांची उच्च प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेसाठी जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी बसविले जातात. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी ही जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून भरली जाते. सराव परीक्षा देखील घेतल्या जातात. परंतु या परीक्षेला गैरहजर राहणार्‍या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी वसूल करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या मागील पदाधिकार्‍यांनी घेतला होता. त्यास अनुसरून शिक्षणाधिकार्‍यांनी हे आदेश काढले आहेत.
जिल्ह्यातील इयत्ता पाचवी चे 846 व इयत्ता आठवीचे 178 असे एकूण 1024 अनुपस्थित विद्यार्थ्यांची एकूण एक लाख एक्कावन्न हजार पाचशे पन्नास रुपये फी वसूल करून शिक्षकांनी ती जिल्हा परिषदेच्या एडीसीसी बँकेमधील खात्यावर जमा करावी असे या आदेशात नमूद केले आहे.यात अनुपस्थित सर्वाधिक 151 विद्यार्थी राहुरी तालुक्यातील तर सर्वात कमी 14 विद्यार्थी श्रीरामपूर तालुक्याचे आहेत.
दरम्यान याबाबत जिल्ह्यातील शिक्षकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या आग्रहास्तव गेली अनेक वर्षे शिक्षक आपल्या वर्गातील सर्व मुलांना या परीक्षेत बसवतात. वास्तविक पाहता सर्व मुलांची बौद्धिक पातळी सारखी नसल्याने सर्व मुलांना परीक्षेला बस वण्याचा हट्ट अनुचित वाटतो. तरी देखील अधिकार्‍यांचा आदेश म्हणून त्याचे पालन केले जाते. पाचवी व आठवीची सर्व मुले या परीक्षेत बसवली जातात. जिल्हा परिषद त्यांची फी भरते. त्यांना अभ्यासक्रम पुरवते. प्रश्नपत्रिका देखील दिल्या जातात.
या परीक्षेची ही सर्व तयारी शिक्षकच करून घेतात. जादा तासाचे नियोजन करून शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी जिल्हाभर केली जाते. परीक्षेच्या दिवशी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने काही विद्यार्थी गैरहजर राहतात. याला शिक्षक जबाबदार कसे? फी वसूल करायची असेल तर पालकांकडून केली पाहिजे किंवा विद्यार्थी हजर राहण्यासाठी सक्तीचे उपाय योजना सुद्धा करणे आवश्यक आहे. मात्र तसे न करता विद्यार्थी गैरहजर राहिले म्हणून त्यांच्या शिक्षकांकडून ही फी वसूल करण्याचा अजब फतवा जिल्हा परिषदेने काढल्याबद्दल जिल्ह्यातील शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
शिक्षक संघटना मार्फत याबाबत शासनाकडे दाद मागण्यात येणार असल्याचे समजते. शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसणार्‍या विद्यार्थ्यांची फी जिल्हा परिषदेने भरावी अशी मागणी कोणीही केलेली नाही. तरी देखील जिल्हा परिषदेने स्वतः पुढाकार घेऊन एक चांगली योजना राबवली आहे. मात्र या परीक्षेसाठी गैरहजर राहणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षकांना जबाबदार धरणे कितपत योग्य आहे ? असा संतप्त प्रश्नही जिल्ह्यातील शिक्षकांमधून विचारला जात आहे. शिक्षणाधिकारी हे देखील शासनाचे कर्मचारी आहेत. त्यांनी योग्य वस्तुस्थिती पदाधिकार्‍यांना किंवा आपल्या वरिष्ठांना पटवून देणे आवश्यक असताना अशा प्रकारचा आदेश काढून ते देखील शिक्षकांना वेठीस धरत आहेत. याबद्दलही शिक्षक वर्गातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांच्या अनेक संघटना आहेत. परंतु या प्रश्नावर या संघटना देखील गप्प असतात. आता शिक्षणाधिकारी यांनी काढलेल्या या आदेश बाबत जिल्ह्यातील शिक्षक संघटना काय भूमिका घेतात याकडे जिल्ह्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
