अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
जिल्हा परिषद स्व निधीतून दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा शुल्क भरत असते. यंदा करोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर परिणाम झालेला असल्याने शिष्यवृत्तीच्या परीक्षेसाठी झेडपीला भरीव तरतूद करता आली नाही. त्याच शिष्यवृत्तीच्या परीक्षेच्या शुल्कात वाढ झाल्याने जिल्हा परिषदेला हा शुल्क भरता येणे शक्य नसल्याने प्राथमिक शिक्षकांची कामधेनू असणार्‍या प्राथमिक शिक्षक बँकेने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्याच्या परीक्षा शुल्काचा भार उचलावा असा ठराव सोमवारी झालेल्या शिक्षण समितीच्या समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष प्रताप शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली काल शिक्षण समितीची मासिक बैठक झाली. या बैठकीत शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या शुल्कावर चर्चा झाली. यात सर्वप्रथम पूर्व उच्च प्राथमिक इयता पाचवी आणि पूर्व माध्यमिक इयत्ता आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा वाढवलेला शुल्क शासन पातळीवरून कमी करावा, असा ठराव करण्यात आला. दुसरीकडे दरवर्षी जिल्हा परिषद अर्थविभाग शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी 18 लाखांची तरतूद करत असते. यंदा करोनामुळे परिषदेचे अपेक्षीत उत्पन्न झालेले नाही. यामुळे ही तरतूद दहा लाखांपर्यंत खाली आली असून नवीन शासनाच्या नवीन वाढीव शुल्कानूसार आता जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती शुल्कासाठी 33 लाखांची गरज असल्याने शिक्षक बँकेने यासाठी पुढाकार घेवून त्यांच्या सीएसआर फंडातून हा शुल्क भरल्यास त्याचा फायदा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. यामुळे याबाबतचा ठराव घेण्यात आला.
तसेच शाळा सुरू असतांना करोनापासून विद्यार्थ्यांचे बचाव करण्यासाठी कोविड नियमांचे तंतोलन पालन व्हावे, 2020-21 मधील शाळा खोल्यांचे बांधकाम मार्चअखेर पूर्ण व्हावे, असे नियोजन बांधकाम विभागाने करावे, कामे अपूर्ण राहिल्यास त्याला संबंधीत विभागाला जबाबदार धरण्यात येईल, शाळास्तराव वजन काटे आवश्यक असल्याने गटशिक्षणाधिकारी यांनी योग्य निधीतून हे उपलब्ध करावेत, तालुका स्तरावरील केंद्र पुर्नरचना भौगोलिक व सोयीच्या कामकाजाच्यादृष्टीने प्रस्ताव शासनाला पाठवावा आदी विषय सभेत घेण्यात आले.
सभेला सदस्य राजेश परजणे, जालींदर वाकचौरे, मिलींद कानवडे, गणेश शेळक, शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, अशोक कडूस आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
