शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi
केंद्र शासनाने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008 व सुधारित नियम
2012 अंतर्गत अंमलबजावणी या कायद्याद्वारे मान्यता देण्याची कार्यवाही सन 2009 पासून सुरू केली आहे. या कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या दावेदाराचे वन हक्क दावे जिल्हास्तरीय समितीने अमान्य केलेले आहेत, अशा दावेदारांना 18 मे 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राजपत्रान्वये विभागीय आयुक्त यांच्याकडे द्वितीय अपिल करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
परंतु कोव्हिड-19 च्या पार्श्वभुमीवर राज्यपालांनी 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसुचनेनुसार जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती, अहमदनगर यांनी दिनांक 17 नोव्हेंबर 2020 पूर्वी नामंजूर केलेल्या अपिलामध्ये विभागस्तरीय वनहक्क समितीकडे अपिल दाखल करण्यासाठी 17 नोव्हेंबर 2020 पासून पुढील सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील अनुसूचित क्षेत्रात असणार्‍या 79 ग्रामपंचायतींतील 94 गावांमधील जे वनहक्क दावे जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने 17 नोव्हेंबर 2020 पूर्वी नामंजूर केलेले आहेत. त्यांनी विभागस्तरीय वनहक्क समितीकडे अपिल दाखल करावे, असे आवाहन संगमनेरचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे तसेच संतोष ठुबे, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, राजूर, ता. अकोले यांनी संयुक्तपणे केलेले आहे.
