सप्तपदी अभियानात 460 रस्त्यांचा श्वास मोकळा

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

सप्तपदी अभियानाच्या माध्यमातून शेतीसाठीचे 305 रस्ते तसेच अतिक्रमणामुळे बंद पडलेले 155 पाणंद रस्ते अशा 460 रस्त्यांचा श्वास मोकळा करण्यात आला आहे. तुकडाबंदीचे 1100, पोटखराब्याची 1700 तर महाआवास योजनेत साडेतीन हजार घरांच्या जागेचा प्रश्न मार्गी लागला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी पत्रपरिषदेत दिली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित उपस्थित होते. जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सप्तपदी अभियान वरदान ठरले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडील वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली हजारो प्रकरणे निकाली निघाले असल्याचा दावा जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी यावेळी केला.

जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांची महसूल विभागातील प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी सप्तपदी अभियान हे नाविन्यपूर्ण अभियान जिल्ह्यात राबविले होते. सप्तपदी अभियानाच्या माध्यमातून शेतीसाठीचे 305 रस्ते नव्याने मंजूर करण्यात आले. अतिक्रमणामुळे बंद पडलेले 155 पाणंद रस्ते खुले करण्यात आले. तुकडा बंदीचे साडेचार हजार प्रकरणे आली होती. त्यापैकी नियमानुसार होणारे 1100 प्रकरणे नियमित करण्यात आली. जिल्ह्यात पोटखराबा जागेचा विषय मोठा होता. दीड लाख हेक्टर क्षेत्र हे पोटखराबा म्हणून होते. त्यातील 20 हजार हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष लागवड केली जात होती. हजारो शेतकर्‍यांची पोटखराब्याची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहे. त्यातून एक हजार 700 हेक्टर क्षेत्राचा प्रश्न सुटला आहे. खंडकरी शेतकर्‍यांची 109 प्रकरणे सप्तपदी अभियानात दाखल झाली होती. त्यापैकी 43 प्रकरणी निकाली निघाले आहेत. सात गावांना स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी दिली.

घराची जागा स्वमालकीची नसल्यामुळे घर बांधलेल्या नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. त्यांना वीज जोडणी मिळणे दुरापस्त झाले होते. घराचा मालकी हक्क नसल्याने शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत होत्या. महाआवास अभियानाची अंमलबजावणी या अभियानाच्या माध्यमातून करण्यात आली. नऊ हजार 448 प्रकरणे जागा मालकीसाठी या अभियानात प्राप्त झाली होती. शासकीय नियमानुसार त्यापैकी तीन हजार 472 प्रकरणे नियमानुकुल करण्यात आली. त्यामुळे या घरमालकांना जागेचा मालकी हक्क प्राप्त झाला आहे.

शेतकर्‍यांना शेत जमिनीत जाण्यासाठी रस्ता नसल्यास या अभियानात रस्ता देण्याची तरतूद केली होती. पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण झाले असल्यास या रस्त्यावरील अतिक्रमण काढणे, राज्य शासनाने तुकडेबंदी केली आहे. त्यामुळे कमी क्षेत्राचे खरेदीखत होत नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये काही शेतकर्‍यांची जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले होते. त्यांना वीज जोडणी शासनाच्या इतर विभागाकडील योजना राबविण्यात अडचणी येत होत्या. काही गावांना स्मशानभूमी नव्हती. अशा गावांना स्मशानभूमीसाठी जागा देणे, शासकीय जागेवर काहींनी घरे बांधली होती. या जागेचे हस्तांतर न झाल्याने या घरात राहणार्‍यांना वीज जोडणी मिळत नव्हती. त्यांना पाणी जोडणी घेण्यासह अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. सर्वसामान्य नागरिकांच्या महसूल प्रशासनाकडील तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी सप्तपदी अभियान सुरू करण्यात आले होते. प्रारंभी हे अभियान फेब्रुवारी ते मार्च असे दोन महिने होते. करोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे या अभियानाला मुदत वाढवून देण्यात आली.