श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
मिशन वात्सल्य समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत संजय गांधी निराधार योजना विभागातील सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला. अशासकीय सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी पुराव्यानिशी सप्रमाण गोंधळाचे पोस्टमार्टेम केले. त्यामुळे या विभागाची झाडाझडती घेण्याचा निर्णय श्रीरामपूरचे तहसीलदार प्रशांत पाटील यांनी घेतला आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्य सरकार व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी वेळोवेळी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध असतानाही या विभागाच्या कर्मचार्‍यांचा हलगर्जीपणा व निष्काळजीपणामुळे तालुक्यातील अनेक करोना एकल महिलांसह वृद्ध, ज्येेष्ठ नागरिक व इतर लाभार्थी निधीविना निराधार राहत असल्याची तक्रार मिलिंदकुमार साळवे यांनी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्यापासून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत संबंधितांकडे केलेली आहे.
याबाबत मिशन वात्सल्य समितीच्या बैठकीत तहसीलदार प्रशांत पाटील यांनी संजय गांधी निराधार योजना या एकाच विषयावर संपूर्ण बैठकीचे लक्ष केंद्रित केले होते. संजय गांधी निराधार योजना विभागाच्या नायब तहसीलदार चारुशीला मगरे-सोनवणे, समितीच्या सदस्य सचिव व प्रभारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी शोभा शिंदे, अशासकीय सदस्य मिलिंदकुमार साळवे, अर्जुन राऊत, पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत विभागाचे विस्तार अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
श्री. साळवे यांनी 26 सप्टेंबर रोजी तहसीलदारांना दिलेल्या लेखी पत्रानुसार संजय गांधी निराधार योजनेचे प्रकरण मंजूर झाले, पण बँक खात्यात अनुदान जमा झाले नाही, अशा 25 करोना एकल महिलांची यादी देण्यात आली होती. याबाबत बैठकीत लेखी उत्तर देण्यात आले. त्याची साळवे यांनी बैठकीतूनच थेट संबंधित लाभार्थ्यांशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून शहानिशा केली असता विभागाने दिलेल्या लेखी माहितीनुसार प्रत्यक्ष अनेक लाभार्थी महिलांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कमच जमा झाली नसल्याचे सिद्ध झाले. साळवे यांनी संजय गांधी निराधार योजना विभागातील निष्काळजीपणाची लक्तरे बैठकीत टांगताना विभागातील सावळा गोंधळ उघडकीस आणला. लेखी दिलेल्या माहितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत व खोटी माहिती दिल्याचे दिसून आले.
अनेक महिलांची प्रकरणे गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर होऊन त्याच वर्षात राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त झाला असतानाही या महिलांना मागील वर्षातील अनुदानाचा लाभ नवीन आर्थिक वर्षात देखील मिळालेला नाही. त्यामुळे अशा अनेक महिला फेब्रुवारी ते जून अशा पाच महिन्यांच्या अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे साळवे यांनी या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले.
संजय गांधी निराधार योजना विभागातील एकेक गोंधळ निदर्शनास आल्यानंतर तहसीलदार पाटील यांनी या विभागाच्या नायब तहसीलदार चारुशीला मगरे-सोनवणे यांना आठवडाभरात या विभागातील करोना एकल महिलांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून त्यांना तात्काळ देय असलेले सर्व अनुदान वाटप करण्याचे आदेश दिले. तसेच या विभागाची आपण स्वतः तपासणी करणार असल्याचे तहसीलदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.