शिक्षण आणि माहिती यांचे एक नाते आहे.राज्यात गेले काही वर्ष शिक्षक माहितीला वैतागले असल्याचे दिसते आहे. पण जेव्हा कोणतेही धोरण घ्यावयाचे असेल आणि लाभाच्या योजना पदरात द्यायच्या असतील तर माहितीला पर्याय नाही.
संशोधनात्मक दृष्टया शिक्षणाच्या विकासाची मांडणी करतांना माहिती आणि तिच्या स्वरूपातील विविधता लक्षात घेऊन काम करावे लागते.मात्र त्या माहितीत विश्वासार्हता असायला हवी.शिक्षण गुणवत्तेच्या अंगाने पुढे घेऊन जातांना आपण साक्षरतेचा देखील टप्पा पार पाडू शकलेलो नाही. त्यासाठीची माहिती देताना देखील वास्तवा जवळ जाणारी नसेल , तर माहिती फोल ठरते.त्यामुळे अशा कितीही माहिती मिळाल्या आणि कार्यक्रमाच्या आखणी करण्यात आल्या तरी मुळावर घाव बसत नाही. मुळतः आपल्याकडे शिक्षणा संदर्भाने माहितीबाबत जितकी म्हणून खात्री आणि विश्वासार्हता असायला हवी असते तितकी दिसत नाही. त्यामुळे शैक्षणिक संशोधने होऊन देखील त्यातून आलेल्या शिफारशी नुसार अमलबजावणी करणे आणि पाऊलवाट चालणे शक्य होत नाही.आपणास भारतीय शिक्षणांचा इतिहास अभ्यासतांना सातत्यांने या वास्तवाचे दर्शन घडते आहे.त्यामुळे साठ सत्तर वर्ष समजाऊन घेतांना शब्दांचे मागेपुढे होत राहाते पण अपेक्षा मात्र फारशा वेगळ्या ठेवण्यात येत नाही.
आज पासून राज्य सरकारने शाळाबाहय विद्यार्थ्यांचे सर्व्हक्षण करण्यास सुरूवात केली आहे. कोरोनाच्या कालावधित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते .त्याच बरोबर विविध कारणाने स्थलांतर वाढले आहे. अनेक विद्यार्थी शाळाबाहय झाला असल्याचा अंदाज आहे.किती मुले शाळेच्या ऑनलाईन प्रक्रियेशी निगडीत आहे हे जाणता येणे शक्य आहे.अनेक लिंकवरती याबाबतची माहिती शाळा,शिक्षक नोंदवित आहे.प्रत्यक्षात तसे चित्र आहे का..? ते वास्तव असेल तर दुस-या बाजून विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद का मिळत नाही हे प्रश्नचिन्ह आहे.राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने ऑनलाईन स्वाध्याय सोडविण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शाळा किती विद्यार्थी ऑनलाईन शिकत आहे याची माहिती नोंदवित आहे.या माहितीत तुलनात्मक दृष्टया फरक पडणार यात शंका नाही.शंभर टक्के मुले जरी सहभागी झाली नाही तरी माहितीतील तफावत मात्र मोठी असेल तर शंकेला जागा असते.त्यातून संशोधनाच्या दृष्टीने अभ्यासासाठी दुसरे मार्ग अनुसरावे लागतात.त्यामुळे एकदाच वास्तव आणि विश्वासाहार्य माहिती योग्य त्या स्त्रोतांनी नोंदविली गेली तर अनेक प्रश्न सुटू शकतात. मात्र माहितीचा विचार न करता माहिती देत राहिल्यांने काय साध्य होते , तर पुन्हा नव्या माहितीचा जन्म होतो.त्यामुळे माहितीचा विचार अधिक गंभीरपणे करण्याची गरज असते.
आता शाळाबाहय मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. दहा दिवस हे सर्वेक्षण होणार आहे आणि त्या संकलित माहितीतून या प्रश्नांचे वास्तव समोर येईल.खरेतर शिक्षण हक्क कायदा आस्तित्वात आल्यानंतर शाळाबाहय मुलांचा विषय अधिक चर्चेला आला.कायद्याने प्रत्येक मुल शिकले पाहिजे.प्रत्येक मुलांचा प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्यात आला.आता कायदा येऊनही सुमारे अकरा वर्ष झाली आहेत , मात्र ही समस्या आज अखेर सोडविण्यात आपल्याला यश आले नाही.भारत सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भाने सरकारी अभिलेखात देशात तीन कोटी मुले शाळाबाहय असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. शाळेत येऊनही पाच कोटी मुले शिक्षणाच्या पायाभूत क्षमता प्राप्त करू शकलेले नाहीत. हेही वास्तव धोरणात नमूद केलेल्या आकडेवारीत नोंदविण्यात आले आहे. आता सामाजिक संघटनाचा या आकडयांच्या बाबतीत निश्चित विरोध आहे.हा आकडा फसवा असल्याचे सांगण्यात येते.त्यांच्या मते एकूण जन्माला आलेली मुले आणि शाळेत आलेली मुले वजा केली तरी राहिलेले मुले म्हणजे शाळाबाहय असा त्यांचा दावा असतो.त्यांचा दावा नाकारावा असे मात्र अजिबात नाही.मात्र यातील वास्तव स्विकारून पावले टाकण्याची गरज आहे.कोणत्याही समस्येच्या मुळाशी जाण्याची आणि त्यातील वास्तवता स्विकारण्याची गरज आहे.समस्या निराकरण करण्याची सर्वांचीच मनस्वी इच्छा असते पण त्या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचे धाडस दाखवितांना अनेकांना धक्का बसतो.त्याचा परिणाम समस्या निराकरण न होता ती समस्या तशीच राहाते. फक्त वरवर प्रश्न सुटल्यासारखा वाटतो.त्यामुळे प्रश्न आहे तर त्या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी एकत्रित येऊन मार्ग काढण्याची गरज आहे.त्यासाठी माहिती अंत्यत महत्वाची असतेच.ती कशी उपयोगात आणतो आला महत्व आहे.भारत सरकारच्या वनमहोत्सवाच्या संदर्भाने तत्कालीन योजना मासिकाचे संपादक खुशवतं सिंग यांनी आपला अनुभव मांडला आहे. ते म्हणतात की वनमहोत्सवाचे आयोजन सरकारने केले होते.त्या करीता कंपोस्ट खडडे घेण्याचे आवाहन सरकराने विविध राज्य सरकारांना केले होते. त्यानुसार अधिक काम करणा-या गावांना बक्षिसे दिली जाणार होती. जे गाव,दहा गावांचा गट,तालुका,जिल्हा,राज्य यांच्यासाठी बक्षिसे ठेवण्यात आली होती.जे अधिक खडडे घेतील त्यांना बक्षिसे देण्यात येणार होती.तसे सरकारच्या वतीने घोषिते केले.माहितीचे संकलन सुरू करण्यात आले.गावातील माहिती गावच्या प्रशासकिय प्रमुखांने जिल्हाधिकारी यांना एकत्रित करून पाठविली.जिल्हा प्रमुखांनी आपल्याला प्राप्त माहितीचे संकलन केले आणि जी माहिती संकलित झाली तिच्या दुप्पट खडडे खोदल्याचा अहवाल राज्याला सादर केला.राज्यांनी जिल्हयाची माहिती एकत्रित करून केंद्राला माहिती पाठविली, पण ती पाठवितांना राज्यांने जिल्ह्याकडून आलेल्या संख्यात्मक माहितीच्या दुप्पट करून ती माहिती पाठविण्यात आली.केंद्रात त्या राज्याची आकडेवारी पाहिली तेव्हा संबधित विभागाला धक्का बसला.कारण राज्यात घेण्यात आलेल्या खडडयांचे क्षेत्रफळ व राज्याचे क्षेत्रफळ याचे सूत्र जुळत नव्हते.राज्याच्या क्षेत्रफळासारखे जास्त क्षेत्र खडडयांचे झाले होते.त्यामुळे माहिती मिळाली पण त्यानंतरचा वनविकासाला फारशी गती मिळाली नाही.केवळ माहिती संकलित करून उपयोग होत नाही तर त्या माहितीचे जे काही उपयोजन केले जाणार आहे ते महत्वाचे आहे.त्या माहितीच्या मुळाशी किती शास्त्रीयता आहे हे देखील महत्वाचे आहे.इस्त्राईल सारखे राष्ट्र इतक्या कमी पावसाच्या प्रदेशात त्यांनी केलेली प्रगती जगाला तोंडात बोट घालायला लावणारी आहे.अगदी देशात कुक्कुट पालन करायचे की गुलाबाची शेती करायची यासारखे निर्णय देखील शास्त्रीय माहितीच्या आधारे घेण्यात येतात . त्यामुळे प्रगतीची दिशा निश्चित करण्यास मदत होत असते. आपण जोपर्यंत माहिती प्रामाणिक स्त्रोताकडून प्राप्त करीत नाही आणि प्राप्त माहितीच्या आधारे नियोजन करीत नाही तोपर्यंत केवळ पावले चालत राहातात म्हणजे एका अर्थाने शस्त्रक्रिया यशस्वी होते मात्र रूग्न दगावतो असे चित्र उभे राहाते.
राज्यात शाळाबाहय मुलांचे सर्वेक्षण करतांना या बाबत किती काळजी घेतली जाणार आहे हे महत्वाचे आहे.सरकार आदेश देईल पण सरकारचे डोळे ज्या माहितीसाठी महत्वाचे असतात ती माहिती किती खरी उपलब्ध होणार आहे हे महत्वाचे असेल.या माहितीच्या आधारे एखादा निश्चित असा आकडा मिळाला तर सरकार म्हणून योजना आखताना निश्चित मदत होणार आहे.त्यामुळे शिक्षणात आपणाला जर गुणात्मक बदल घडवून आणायचा असेल तर काही वर्ष अधिक योग्य आणि विश्वासार्ह माहितीशी बांधिलकी स्विकारून दिशा घेऊन काम करावे लागेल.शेवटी नियोजन,योजना केवळ आखून आणि पैसा टाकून यशस्वी होत नाहीत. त्यामागे उपलब्ध असलेली माहिती महत्वाची असते.त्या दृष्टीने या सर्वेक्षणातून माहिती मिळायला हवी.यातूनच लाखो मुलांच्या भविष्याचा मार्ग निर्माण करता येणार आहे.अन्यथा सर्वेक्षण होत राहाणार, माहिती मिळत राहाणार,योजना येत राहाणार मात्र साध्यतेचा प्रश्न कायम राहिल.आपण प्रश्न सोडविण्यासाठी या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.विद्यार्थी दाखल झाल्यानंतर आपण गुणवत्तेचा टप्पा किती यशस्वीपणे पार पाडू शकलो याचा विचार करण्याची गरज आहे. त्या माहितीत देखील मोठया प्रमाणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात येते.शाळास्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची आकडेवारी,असरच्या गुणवत्तेची आकडेवारी,राज्य संपादणूक सर्वेक्षण आकडेवारी,राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण,दहावी बारावीचे निकाल ही सर्व आकडेवारीची तफावत लक्षात घेतली.तर आपल्याला अजूनही बरेच काही करावे लागणार आहे.
जोपर्यंत वास्तव माहिती डोळ्यासमोर ठेवून ,नियोजन करण्याकडे पावले टाकत नाही आणि वास्तवाची स्विकृती करीत भूमिका घेतली जात नाही तोपर्यंत आपल्याला मुलभूत सुधारणासाठी मार्ग काढता येणार नाही.एकदा तरी देशातील शिक्षणाचे वास्तव नेमके काय आहे, हे सर्व यंत्रणांनी स्विकारण्यासाठीचे धाडस दाखविले तर मुळ प्रश्नावर मात करणे शक्य आहे.अन्यथा हा प्रवास असाच सुरू राहाण्याची शक्यता अधिक आहे. सरकार आजही खर्च करीत असले तरी त्या खर्चाचा उपयोग अधिक सुयोग्य होण्यासाठी माहिती महत्वाची ठऱणार आहे.
– संदीप वाकचौरे
(लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आहे)
