नाशिक | Nashik (प्रतिनिधी)
तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांत चंदनाची सर्वाधिक लागवड होते. आता उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, केरळ, आंध्र प्रदेश या राज्यांतील चंदनाचे क्षेत्र वाढीस लागले आहे. काही वर्षांत महाराष्ट्र राज्यातही चंदनाने मूळ धरले आहे.
विशेषत: महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ अन्वये चंदनाचे झाड तोडण्यास बंदी होती. मात्र आता राज्य सरकारने ही बंदी आता मागे घेतली आहे. त्यामुळे आता चंदनाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच झाड तोडण्यासाठी वन विभागाची परवानगी लागणार नाही.
त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासूनची बेकायदेशिर चंदन ताेड आता कायदेशिर ठरणार आहे. चंदनाचा सुगंध अनेकांना मोहित करताे. बहुतांश घरांमध्ये चंदनाचा ठेवा असतो. अत्तर, व पूजाविधीसाठी चंदनाचा उपयोग पूर्वापार चालत आला आहे. या वृक्षाच्या लाकडापासून तयार केलेल्या काष्ठशिल्पांना मोठी मागणी असते.
आवश्यक औषधी गुणधर्म असलेल्या चंदनाचा आयुर्वेद उपचारात उपयोग केला जातो. वास्तविक चंदनाची शेती केल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होऊ शकते, पण कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याच्या भीतीने अनेकांनी चंदनशेतीकडे लक्ष दिले नाही. तसेच कायद्याच्या अडचणीही जाचक बनल्या होत्या.
आता राज्य शासन आणि महसूल व वन विभागाने चंदनाच्या बाबतूत जाचक अटी काढून टाकल्या अहेत. यामुळे मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत दूर होण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारातही चंदनाला मोठी मागणी आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतात असलेल्या चंदनाच्या झाडाला वन विभागाच्या संरक्षणामधील झाड म्हणून वगळले आहे.
१ टन चंदन लाकडापासून किमान सात ते आठ लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकते. चंदनाचे प्रामुख्याने रक्तचंदन, लालचंदन आणि श्वेतचंदन असे प्रकार आहेत. लघू, मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी चंदनाचे झाड तोडण्यावर असलेली बंदी उठविण्याची विनंती करणारे पत्र केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले होते. चंदनाला सुकेत, श्रीगधा, गंधा, अगरूगंधा, आनंदितम्, मल्यज या नावानेही आळखले जाते.
महाराष्ट्रात झाडे नगण्य
राज्यात सध्या केवळ फक्त तीन हजार चंदनाची झाडे शिल्लक आहेत, असे, कळते. त्यातील ६१४ हेक्टर जंगल हे अमरावती आणि यवतमाळ वनवृत्तात आहे. त्यामुळेच या वृक्षाचा समावेश इंडियन युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचरमध्ये करण्यात आला आहे.
