पुणे |प्रतिनिधी| Pune
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा विषय पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवत असताना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला हा दुर्दैवी निर्णय आहे.
सरकारने याविरोधात न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी तसेच, मराठा आरक्षणाचा नव्याने अध्यादेश काढावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे केंद्रीय निरीक्षक विकास पासलकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
दरम्यान, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि नोकरीतील नुकसान होणार नाही, याची जबाबदारी घ्यावी. अन्यथा मराठा समाजातील तरुण नक्षलवादाकडे झुकतील अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
तामिळनाडू किंवा आंध्र प्रदेशातील आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे सोपविताना त्याला स्थगिती देण्यात आली नव्हती. मागास आयोगाने घरोघरी जाऊन सर्व्हे करून समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करून तसा अहवाल राज्यशानाला सादर केला. त्यावर शिक्षण आणि नोकरी मध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर मात्र अंतरिम स्थगिती देऊन ते घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे,’ अशी नाराजी व्यक्त करत विकास पासलकर म्हणाले, ‘केंद्र सरकार याप्रकरणी राज्याला सापत्न वागणूक देत आहे. राज्य सरकार न्यायालयात आरक्षणाची बाजू मांडायला कमी पडले आहे.
केंद्र व राज्य सरकारमधील संघर्ष आणि सर्व पक्षांच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे,’ अशी टीकाही त्यांनी केली. या दुर्दैवी निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे व तरुणांचे शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये नुकसान होणार आहे. त्यामुळे समाजाच्या भावना अतिशय तीव्र झाल्या आहेत.
हे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, तसेच मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश नव्याने काढण्याबाबत विचार करावा. आरक्षण न मिळाल्यास मराठा समाजातील तरुण नक्षलवादाच्या मार्गावर जातील,’ असा इशाराही पासलकर यांनी यावेळी दिला.
मराठा आरक्षण राजकारणाचा बळी
केंद्रामध्ये भाजप, राज्यातील भाजप आणि महाविकास आघाडीतील सहभागी पक्षयांच्या राजकारणात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा बळी जात आहे. राजकारण बाजूला करून मराठ्यांना आरक्षण द्या. आरक्षण मिळाल्याशिवाय मराठा समाज स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा विकास पासलकर यांनी यावेळी दिले.
