शिर्डी | शहर प्रतिनिधी
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेवर (Saibaba Sansthan Board of Trustees) नव्याने नेमलेले अकरा सदस्यांची नेमणुकीबाबत शासनाच्यावतीने न्यायालयात (Court) कोणतीही सूचना न देता परस्पर पदभार स्वीकारला असून आजच्या घडीला मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे नवनियुक्त विश्वस्त मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये असा आदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) दिला असून तोपर्यंत संस्थानचा कारभार तदर्थ समिती पाहणार असल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) दि. २१ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड अजिंक्य काळे (Adv Ajinkya Kale) यांनी दिली.
दरम्यान आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे देवस्थान असलेल्या श्री साईबाबा विश्वस्त व्यवस्थेवर राज्यातील जनतेला कायद्याचे विश्वस्त मंडळ पाहिजे आहे, काय द्यायचे नाही असा उपरोधिक सवाल उपस्थित करत सरकारने नियुक्त केलेल्या अकरा विश्वस्तांची बॉडी पूर्णपणे बेकायदेशीर व नियमबाह्य असून या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे (Social worker Sanjay Kale) यांनी दिली होती त्यानुसार त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली.
दरम्यान त्यावर दि.२१ रोजी सुनावणी झाली असून यापुर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तदर्थ समिती कामकाज पहात होती, पुढील आदेशापर्यत विश्वस्त मंडळाच्या वतीने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येऊ नये असा आला असून तोपर्यंत तदर्थ समिती सदरचे कामकाज बघतील असा आदेश देण्यात आला आहे.
याविषयी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी बोलतांना सांगितले की दि. १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी साईबाबा संस्थानचे (Saibaba Sansthan) विश्वस्त मंडळ जाहीर करण्यात असून या विश्वस्त मंडळामध्ये १७ पैैकी फक्त अकरा सदस्य जाहीर झाले. परंतु प्रत्यक्षात बघितले तर साई संस्थानच्या कायद्यामध्ये तरतूद अशी आहे की, एक महिला, एक मागासवर्गीय असावा आणि आठ विश्वस्त हे उच्चशिक्षित असावे, यामध्ये डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, सी.ए,आर्किटेक्ट, ग्रामीण भागात काम करणारे व्यक्ती अशा पाच प्रकारच्या व्यक्ती दिल्या आहेत. त्यातून आठ लोक घेणे गरजेचे आहे. परंतु प्रत्यक्षात हे विश्वस्त मंडळ नियुक्त केले गेले यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी कुठल्याही प्रकारची जागा या सरकारने ठेवली नाही. त्यातला कोणताही सदस्य निवडला नाही, आठ विश्वस्थांपैकी फक्त पाच विश्वस्त हे तज्ञ म्हणून निवडले.जर आठ नाहीत तर विश्वस्त मंडळाची बॉडी बेकायदेशीर आहे.जनरल कोटा केवळ शिर्डी आणि अहमदनगर जिल्ह्यासाठी आहे.
जिल्ह्याच्या बाहेरच्या लोकांसाठी नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची ही बॉडी संपूर्ण बेकायदेशीर असल्याने आम्ही यास काल २१ रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन याचिका दाखल केली असल्याचे काळे यांनी म्हटले आहे.
साता समुद्रापार किर्ती पोहचलेल्या देशातील नंबर दोनच्या शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान या श्रीमंत देवस्थानवर २१ महिण्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या अकरा जणांच्या विश्वस्त मंडळाचे अधिकार उच्च न्यायालयाने अवघ्या चार दिवसांत गोठवल्याने मोठी खळबळ उडाली असून याविषयी पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी असून आणखी काय घडामोडी घडतात याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.